वर्धा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने वर्धा जिले के किसानों के हित की सिंचाई कुआं योजना का अनुदान रोका था, जिससे अनेक कुओं का काम लटका हुआ है. जिनके कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें अनुदान की प्रतीक्षा है. जल्द ही किसानों को उनके अनुदान की राशि दी जायेगी. वहीं 2020 में हुए बोंड इल्ली व खोड इल्ली से हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर 175 करोड़ का अनुदान देने के बाबत जरूरी कार्यवाही की जायेगी.
जिला नियोजन समिति की सभा के उपरांत पत्र परिषद में बताया कि जिले में इस वर्ष बाढ़ के कारण अनेक गांवों में नदी व नालों का पानी घुसने के कारण भारी नुकसान हुआ है. भविष्य में यह नुकसान रोकने के लिये नदी नालों का गहराईकरण व गाद निकालने के लिये प्रारूप बनाने के निर्देश दिये गये है. कृषि पम्पों को दिन में 12 घंटे सुचारू रूप से बिजली मिल सके इसलिये फिडर को सोलर से जोड़ने के निर्देश दिये गये है.
सरकारी जमीन पर सोलर लगाये जायेंगे. जहां सरकारी जमीन नहीं है वहां किसानों से 30 वर्ष की लीज पर जमीन ली जायेगी, जिसका किराया सरकार की ओर से दिया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजना बिजली आपूर्ति के चलते निरंतर प्रभावित होने की शिकायतें प्राप्त होती है. उसे हल करने के लिये जलजीवन मिशन के अंतर्गत 88 करोड़ का प्रारूप तैयार किया जायेगा. अतिवृष्टि से प्रभावित जिले के किसानों के लिये 365 करोड़ की राशि दी गई है. 52 प्रश किसानों के बैंक खाते में राशि जमा की गई है. शेष राशि भी जल्द जमा होगी.
वर्धा जिले से जुड़े प्रश्न किए जाएंगे हल
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जिले के प्रश्नों के संदर्भ में जानकारी ली गई है. जो काम अधूरे पड़े हुए है, उसे गति देने का काम किया जायेगा. जिले के विकास के लिये नई योजनाएं अमल में लायी जायेगी. जनहित के कार्य करने को प्राथमिकता दी जायेगी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्य के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों ने शिकायते की है. उन शिकायतों को तुरंत हल करने के आदेश दिये गये है.
