- सूचना अधिकार में उजागर
वर्धा. कोरोना संकट काल में सरकार की ओर से सुरक्षात्मक उपाय योजना के दृष्टिकोण से जरूरी वस्तुओं की खरीदी करने की स्थानीय प्रशासन को मान्यता दी गई थी़ इसमें जिला प्रशासन की ओर से ग्रामपंचायतों को हैंडवाश स्टैंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया़ वहीं खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने की जानकारी सूचना के अधिकार में उजागर हुई है़ बाजार में साधारणत: 8 हजार रुपए में मिलने वाला हैंडवाश (सैनिटाइजर) स्टैंड जिला परिषद की ओर से 40 से 50 हजार रुपयों में खरीदी किया गया है. यह बात ठेकेदार को अदा किए गए चेक से पता चली है.
14 वें वित्त आयोग के तहत की गई खरीदी
जिले में सभी ग्रामपंचायतों को हैंडवॉश स्टैंड उपलब्ध किए जाने से यह भ्रष्टाचार करोड़ों में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है़ यह खरीदी 14 वें वित्त आयोग से की गई है़ जिले में 517 ग्रामपंचायतें है़ इस बारे में जिप सदस्य मनीष पुसाटे ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी़ इसमें कुछ ग्रामपंचायतों ने जानकारी देने से मना कर दिया था़ इसके बाद पुसाटे ने जिला परिषद सभागृह में मुद्दा रखकर यह भ्रष्टाचार उजाकर करने का प्रयास किया़ जिला परिषद के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हितसंबंध होने का आरोप उन्होंने लगाया है.
सीईओ ने किया खर्च की मर्यादा का उल्लंघन
हैंडवॉश स्टैंड खरीदी करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से 14,000 रूपए की मर्यादा रखी थी़ बावजूद इसके सभी ग्रामपंचायतों ने यह हैंडवॉश स्टैंड 40,000 रुपयों में खरीदी किए़ कुछ ग्रामपंचायत ने इससे भी ज्यादा कीमत में खरीदी की है़ कुछ ग्रामपंचायत ने 2 से 3 हैंडवॉश खरीदी किए़ सभी ग्रामपचांयत में हैंडवॉश स्टैंड बिक्री करने वाला एक ही ठेकेदार है़ इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
खरीदी में 8,000 रुपए तक का आता है खर्च
हैंडवॉश स्टेशन खरीदी में जनता के पैसों की लूट की गई है़ संपूर्ण जिले में साधारणत: साढ़े तीन से चार करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार ग्रामपंचायत की विकास निधि से किए जाने का संदेह है़ एक हैंडवॉश स्टैंड बनाने के लिए साधारणत: 8 हजार रुपयों का खर्च आने की बात कारीगर बताते है़ फिर जिला परिषद के एक स्टैंड को 40 से 50 हजार रुपयों का खर्च कैसा हुआ, यह प्रश्न उपस्थित होता है.
अधिकारी गंभीरता से नहीं दे रहे ध्यान
कोरोना काल में बड़े पैमाने पर सामग्री खरीदी की गई़ इसमें हैंडवॉश स्टैंड खरीदी करते हुए जिला परिषद की ओर से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने की बात सूचना के अधिकार में सामने आयी है़ मामले की जांच करने की मांग की गई, लेकिन जिला परिषद के अधिकारी इस ओर अनदेखी कर रहे है.
-मनीष पुसाटे, सदस्य-जिला परिषद.
