- जिप की स्थायी समिति ने किया प्रस्ताव मंजूर
- मनरेगा के लिए 64.64 करोड़ के प्रारूप को मंजूरी
वर्धा. जिप सभागृह में हुई स्थायी समिति की सभा में विविध मुद्दों पर चर्चा हुई़ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में है़ इस स्थिति में स्कूलें आरंभ करने पर जिन पालकों की आपत्ति नहीं, ऐसे स्थानों पर शतप्रतिशत स्कूलें आरंभ करने संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया़ साथ ही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सन 2021-22 के 64.64 करोड़ के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई़ बैठक में दिव्यांग लाभार्थियों को विविध योजना का लाभ देने आनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है़ इसके लिए गांव गांव में कैम्प लगाने की मांग पंकज सायंकार ने रखी़ इंझाला व खर्डा में नियमबाह्य तरीके से स्वास्थ्य सहायिका की ग्रापं ने नियमाबाह्य तरीके से नियुक्त की़ जो रद्द कर नए से प्रक्रिया चलाने की मांग का प्रस्ताव लिया गया.
अनुपस्थित अधिकारियों को भेजा जाएगा नोटिस
बैठक में जो शासकीय अधिकारी अनुपस्थित थे, उन्हें नोटिस जारी करने का प्रस्ताव लिया गया़ सन 2019-20 का अखर्चित निधि 31 मार्च 2022 तक खर्च करने की अनुमति सरकार ने देने की जानकारी कैफो ने दी़ बैठक में जिप अध्यक्ष सरिता गाखरे की अध्यक्षता में ली गई. इस समय उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, सभापति माधव चंदनखेड़े, विजय आगलावे, मृणाल माटे, सरस्वती मडावी, मुकाअ सचिन ओम्बासे, उप मुकाअ यशवंत सपकाले, कैफो सदाशिव शेलके, विभाग प्रमुख सहित शासकीय अधिकारी व समिति के सदस्य मौजूद थे़
आवास प्लस प्रपत्र (ड) की सूची पर आपत्ति
आवास प्लस प्रपत्र (ड) की आवास सूची में अपात्र लाभार्थी को पात्र बताया गया़ जो सही मायनों में लाभार्थी हैं, उन्हें अपात्र सूची में डाला गया़ इसलिए संशोधित सूची तैयार करने की मांग बैठक में हुई़ दूसरी ओर सभी सदस्यों की भावना का विचार कर ग्रामसभा लेने पर सख्ती न करने व पात्र लाभार्थियों के नाम सूची से कम न करने की सूचना सभी ग्रापं को देने के निर्देश जिप अध्यक्ष ने दिए़ बोगस डाक्टरों पर कार्रवाई की मुहिम जिले में शुरू है.
जिप की जगह की तलाश करने के निर्देश
परंतु जिला स्तरिय समिति होते हुए तहसील स्तर पर अलग से समिति नियुक्त कर तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जांच पड़ताल हो रही़ संबंधित डाक्टर के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, यह बात उचित नहीं है़ निचले अधिकारी पर यह काम न लादते हुए जिलास्तरीय समिति ने यह काम करने संबंध में प्रस्ताव पास किया गया़ जिप का सेस बढ़ाने जिला व तहसील स्तर पर जिप के मालकियत की जगह की तलाश करें. संपूण रिकार्ड पेश करने के निर्देश बांधकाम विभाग को दिये गए.
