वर्धा. गरीबी निर्मूलन करने कानून बनाने सहित विविध मांगों को लेकर गरीबी निर्मूलन समिति के जिलाध्यक्ष नूरजंहा दिलावर शाह ने सांसद रामदास तड़स को ज्ञापन सौंपा. वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के आंकड़ों के तहत राज्य के 17 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है. राज्य के सभी शहरों में कम से कम 25 फीसदी जनसंख्या झुग्गियों में रहती है.
उनका जीवनमान सुधारने नीतित्मक निर्णय लेना जरूरी है. आज गरीब वर्ग में आत्महत्या बढ़ रही है. महंगाई बढ़ती जा रही है. बेरोजगारों के हाथ में काम नहीं है, जिससे उदरनिर्वाह करना मुश्किल होता जा रहा है. इस कारण सरकार गरीबी निर्मूलन के लिए उपाय योजना करने की जरूरत है.
विविध मांगों की ओर खींचा ध्यान
इसके तहत गरीबी निर्मूलन के लिए कानून बनाने, बजट में प्रावधान करने, राज्य के गरीब परिवार के पास आय का कोई भी साधन नहीं होने से मासिक 11 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान देने, राज्य के विविध स्तर पर विविध कल्याणकारी योजना की देखरेख के लिए स्वतंत्र कक्ष निर्माण करने की मांग ज्ञापन के जरिए शहर अध्यक्ष प्रतीक्षा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सोनू कोहले, तहसील अध्यक्ष मनीषा आंबेकर, जिला संगठन अमिना खान, जिला सचिव नुसरत बाने, पद्माकर कांबले, नाजिर भाई शेख ने की है.
