Prerna Deshbhratar, Wardha Collector

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    वर्धा. पूंजी की कमी के कारण कई नवोदित युवा अपनी इच्छा के बावजूद अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते हैं या अपना खुद का व्यवसाय नहीं बढ़ा सकते हैं. युवाओं को कर्ज देकर व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत जिले में 35,500 व्यक्तियों को 133 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है.

    जिलाधिकारी प्रेरणा देशभरतर ने कर्ज वितरण सहित बैंकर्स समिति के कामकाज का जायजा लिया़  बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा़ सचिन ओम्बासे, जिला प्रमुख बैंक प्रबंधक वैभव लहाने, जिला कृषि अधीक्षक अनिल इंगले, नाबार्ड के जिला प्रबंधक प्रवीण मुले सहित सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण तीन समूहों में बांटा जाता है. कर्ज के लिए किसी प्रकार की अग्रीम अथवा अतिरिक्त राशि अदा करने की जरूरत नहीं है. 

    जिलाधिकारी देशभ्रतार ने लिया जायजा

    पहले शिशु समूह में छोटे व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है. दूसरे समूह के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक और तीसरे समूह के लिए 5 से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत, नवोदित युवाओं को ऋण दिया जाता है, जो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और साथ ही मौजूदा व्यावसायिक उद्यमों के विकास के लिए ऋण भी दिए जाते हैं. पेशेवरों को निकटतम बैंक शाखा में ऋण के लिए आवेदन करना होगा. योजना के तहत जिले में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सूक्ष्म ऋण संस्थानों और सूक्ष्म वित्त बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है. 

    पात्र आवेदकों को कर्ज उपलब्ध कराने के निर्देश

    योजना के तहत वर्ष 2021-22 में जिले में नवंबर के अंत तक 32 हजार लघु समूह उद्यमियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. उन्हें 87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. किशोर वर्ग के 3,274 आवेदकों को कुल 33 करोड़ रुपये और युवा वर्ग के 190 आवेदकों को 13.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. तीनों समूहों में कुल 35,500 आवेदकों को 133 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए गए हैं. जिलाधिकारी ने योजना का जायजा लेते समय सभी बैंकों के जिलास्तर के अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है़  उन्होंने फसल ऋण के साथ-साथ विभिन्न योजना आवेदकों को ऋण वितरण का भी जायजा लिया.