- विधायक भोयर ने राजस्व मंत्री विखे पाटिल से की मांग
वर्धा. शहर व तहसील के फ्लैट व प्लाट का फेरफार, सातबारा पंजीयन लेना बंद होने से नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है. फेरफार प्रणाली के लिए 7 क प्रोफार्मा विकसित किया गया है. इस प्रणाली में वर्धा शहर व तहसील का समावेश किए जाने की मांग विधायक डा. पंकज भोयर ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से की है. इस संदर्भ में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत इंगले ने विधायक भोयर से मुलाकात कर वर्धा शहर व तहसील में फ्लैट व प्लाट का फेरफार तथा सातबारा का पंजीयन लेना बंद होने की जानकारी दी. शासकीय परिपत्रक से पंजीयन लेना बंद है.
इस संदर्भ में विधायक ने राजस्व मंत्री विखे को ज्ञापन देकर प्रशासकीय स्तर पत्र का अलग-अलग लगाने से संभ्रम निर्माण होने की जानकारी दी. इस संदर्भ में जमाबंदी आयुक्त पुणे ने परिपत्रक निकाला था. परंतु परिपत्रक का मुद्दा क्रमांक 5 में फर्क होने से संभ्रम निर्माण हुआ था.
इससे वर्धा तहसील के फ्लैट फेरफार व सातबारा देना बंद होने से व्यवसायिक सहित ग्राहकों को भी समस्या निर्माण हुई थी. अनेक नागरिक फ्लैट अथवा प्लाट खरीदी करते समय बैंक से कर्ज लेते है. परंतु सातबारा व फ्लैट का फेरफार नहीं होने से उन्हें कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है. परिणाम स्वरुप निर्माण कार्य व्यवसाय सहित अन्य व्यवसाय पर भी परिणाम हुआ है.
स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने से समस्या
व्यवसायिक फ्लैट का करारनामा करते समय या खरीदी खत करने पूर्व डीड आफ डिक्लेरेशन पंजीयनकृत करते है. इस पंजीयन के तहत तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने फेरफार करने की सूचना की थी. परंतु कुछ गांव नमूना में सातबारा में हस्तलिखित पंजीयन के तहत खाताधारकों के क्षेत्रफल का पंजीयन कम्प्यूटराइज साताबारा में हुआ है. परंतु वह किस फ्लैट का मालिक है इस संदर्भ में स्पष्ट नहीं करने से नई समस्या निर्माण हुई है.
स्थिति को लेकर उत्पन्न हो गया संभ्रम
इमारत के फेरफार पंजीयन के लिए तैयार किए 7 क प्रोफार्मा प्रणाली से दूर हो सकता है. इससे इस प्रणाली को मंजूरी देकर वर्धा जिले का समावेश करने की मांग विधायक भोयर ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास की है.
