वर्धा. महावितरण ने बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्ती बरतते हुए गांवों के स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काटने शुरू कर दिए है़ं इस कार्रवाई से गांवों के सरपंच आक्रामक होकर महावितरण के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया. महावितरण की कार्रवाई के विरोध में सरपंच संगठन ने मंगलवार को जिप के समस्या ठिया आंदोलन कर शासन व प्रशासन का ध्यान खींचा़ पिछले एक माह से महावितरण ने ग्रापं की ओर बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष मुहिम शुरू की है़ जिन ग्रापं ने राशि नहीं अदा की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है़ जिले की अनेक ग्रापं में स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति खंडित की गई है. इससे दिवाली की तैयारियों में बाधा आ रही है.
अंधेरे में गांव की गलियां
गांव की गलियों में ऐन दिवाली पर अंधेरा छा गया है़ इस संबंध में ग्रापं ने प्रशासन के माध्यम से महावितरण से चर्चा की़ परंतु कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही़ आखिरकार सरपंच संगठन महावितरण की मनमानी के विरुध्द एकजुट हुआ है़ संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद राऊत, उपाध्यक्ष संदीप डोबले, जगदीश संचारिया, तुषार पेंढारकर, धीरज लेंडे, अतुल तिमांडे, सचिव राजेश सावरकर, सचिन गावंडे, अनंता हटवार की अगुवाई में मंगलवार को जिप के समक्ष ठिया आंदोलन किया गया़ इस दौरान सरपंचों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महावितरण की कार्रवाई का निषेध किया. आंदोलन में सरपंच संगठन के सभी तहसील अध्यक्ष रेणुका कोटंबकार, गजानन भोरे, राजश्री गावंडे, अरुणा चौधरी, देवेंद्र बोके, अंकित कावले, दिलीप हिंगणेकर, प्रांजल येंडे, प्रतिभा माऊसकर, रोशन दुधकोहले, किशोर नेवल, अमोल बुरिले सहित सरपंच, उपसरपंच, ग्रापं सदस्य व किसान शामिल हुए थे.
इन मांगों पर खींचा ध्यान
स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति शीघ्र जोड़ी जाए़ ग्रापं का बकाया टैक्स महावितरण शीघ्र अदा करें, ग्रापं के 15वें वित्त आयोग के बैंक खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखे़ं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रपत्र ‘ड’ की अपात्र सूची का पुन: सर्वे कर वंचित लाभार्थियों को प्रपत्र ‘ड’ में समाविष्ट करें, वर्धा जिले में सूखा अकाल घोषित कर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करें, इन मांगों का ज्ञापन सरकार को भेजा गया.
