वर्धा. राज्य सरकार के शालेय शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 5 तथा 8 वीं में ली जाने वाली स्कालरशिप परीक्षा की फीस में की गई वृद्धि रद्द करने की मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने की है़ राज्याध्यक्ष उदय शिंदे तथा महासचिव विजय कोंबे के नेतृत्व में सरकार को मांग का निवेदन भेजा गया है़ राज्य के शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से कक्षा 5 तथा 8 वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष पूर्व उच्च माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्कालरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाता है़ इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्राविण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5 के लिए 3 वर्ष तथा कक्षा 8 के लिए 2 वर्ष स्कालरशिप प्रदान की जाती है.
शुल्क में बढ़ोतरी को उचित नहीं बताया
2021 तक परीक्षा के आवेदन शुल्क 20 रुपए था़ पिछड़ावर्गीय तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं था़ बिगर पिछड़ावर्गीय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए था़ शालेय शिक्षा विभाग के सह सचिव राजेंद्र प्रवार के हस्ताक्षर से 11 नवंबर को निकाले आदेश में 2022 में होनेवाली परीक्षा का शुल्क 20 से 50 रुपए किया है़ पिछड़ावर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसके बाद परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा़ पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 75 रुपए प्रवेश शुल्क तथा अन्य विद्यार्थियों के लएि 150 रुपए शुल्क बढ़ाए गए है़ आम विद्यार्थियों के शुल्क में 100 रुपयों से वृद्धि की गई़ स्कालरशिप परीक्षा के शुल्क में वृद्धि उचित नहीं होने की बात शिक्षक समिति ने निवेदन में कही है.
ग्रामीण विद्यार्थियों को होगी दिक्कत
2021 में हुई स्कालरशिप परीक्षा के लिए कक्षा 5 वीं के 3 लाख 88 हजार 405 तथा कक्षा 8 वीं के 2 लाख 44 हजार 260 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी़ ग्रामीण विभाग के जिला परिषद के प्राथमिक स्कूल से शत प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ऐसा स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों का आग्रह रहता है़ ग्रामीण विभाग से बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में किसान, खेतमजदूर, कामगार तथा गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों का समावेश रहता है़ इन गरीब विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से परीक्षा शुल्क में वृद्धि काफी ज्यादा हुई है, जिससे यह शुल्क वृद्धि कम करने की मांग समिति के राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य महासचिव विजय कोंबे ने सरकार से की है़.
