वर्धा. केंद्रीय बजट में मध्य व दक्षिण रेलवे विभाग के लिये निधि का बडा प्रावधान किया गया है. इसमें अमृत भारत योजना के अंतर्गत जिले के हिंगनघाट, पुलगांव व सेवाग्राम स्टेशन का कायाकल्प किया जाने वाला है. वहीं वर्धा-नांदेड़ मार्ग के लिये भी बजट में बड़ी राशि मंजूर की गई है. फलस्वरुप आने वाले दिनों में जिले के तीन स्टेशन चकाचौंध होने वाले हैं. हाल ही में केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया है. बजट में मध्य व दक्षिण जोन के 46 रेलवे स्टेशन का विकास करने के लिये मंजूरी दी गई है.
अमृत भारत योजना के तहत नागपुर डिवीजन के 31 स्टेशन का समावेश किया गया है. इसमें वर्धा जिले के सेवाग्राम, हिंगनघाट व पुलगांव स्टेशन का समावेश है. तीनों स्टेशन के विकास के लिये करोड़ों की राशि मंजूर की गई है. रेलवे स्टेशन पर आकर्षक बिल्डिंग का निर्माण, बेहतर यात्री सुविधा के कार्य किये जाने वाले हैं. जल्द उक्त कार्य आरंभ होंगे, ऐसी जानकारी रेलवे के सूत्रों ने दी.
रेल मार्ग का भी होगा विकास
जिले से उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम रेलवे मार्ग गुजरा है. वर्धा-नागपुर व सेवाग्राम–बल्लारशाह मार्ग देश का सबसे व्यस्त मार्ग के रूप में जाना जाता है. परिणामवश इस मार्ग के विकास के लिये बजट में बीते कुछ वर्ष से निधि का प्रावधान किया जाता है. वर्धा-नागपुर, वर्धा-बल्लारशाह मार्ग पर तीसरी व चौथी रेल लाइन डालने का कार्य बीते कुछ वर्षों से शुरू है. तीसरी लाइन का कार्य लगभग पूर्ण होने की कतार पर है. ऐसे में बजट में रेलवे मार्ग के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है. रेलवे विभाग की जानकारी के अनुसार वर्धा-सेवाग्राम रेल मार्ग के लिये 150 करोड़, वर्धा-बल्लारशाह के लिये 300 करोड़, वर्धा-नागपुर रेल मार्ग के लिये 150 करोड़ रूपये मंजूर किया गया है.
वर्धा–नांदेड़ मार्ग के लिये 850 करोड़
निधि की कमी, अधिग्रहण के चलते वर्धा-नांदेड़ 284 किमी रेल मार्ग का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका है. केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी से यह प्राजेक्ट पूर्ण किया जा रहा है. इस वर्ष के बजट में मार्ग के लिये 850 करोड़ रूपयों का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है. जिससे राज्य सरकार को भी अपने हिस्से की राशि प्रोजेक्ट के लिये जल्द देनी होगी. वर्तमान में वर्धा–यवतमाल मार्ग पर अधूरे कार्य पूर्ण करने के साथ रेल पटरी बिछाने का कार्य शुरू है. मार्च 2024 तक यह काम पूर्ण होने की उम्मीद है. दोनों सरकार की ओर से समय -समय पर निधि प्राप्त होने के साथ अधिग्रहण की समस्या दूर हुई तो जल्द यह मार्ग शुरू हो सकता है.
