संशोधित नियमावली का जीआर रद्द करने करेंगे प्रयास : विधायक भोयर

  • टंकलेखन-लघुलेखक संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा

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वर्धा. टंकलेखन, लघुलेखन व कम्प्यूटर टंकलेखन पाठ्यक्रम के लिए संशोधित नियमावली के संदर्भ में जारी किया सरकारी आदेश रद्द करने की मांग विधायक डा़ पंकज भोयर ने राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को निवेदन के माध्यम से की है़ महाराष्ट्र राज्य वाणिज्य शिक्षा संस्था टंकलेखन लघुलेखन, संगठन के प्रतिनिधिमंडल की ओर से विधायक डा़ पंकज भोयर को इस संदर्भ में निवेदन सौपा गया है़ संगठन की ओर से निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र राज्य की वाणिज्य शिक्षा संस्था टंकलेखन लघुलेखन, कम्प्यूटर टंकलेखन पिछले 50 वर्षों से कार्यरत है़ इस संस्थाओं के लिए संशोधित  नियमावली 1991, 2014 व 2016 लागू की गई है़ संशोधित नियमावली का पालन करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ आदेश दिया है. 

क्रीड़ा विभाग का सरकारी आदेश रद्द करने की मांग

किंतु, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने संगठन को विश्वास में न लेते हुए संशोधित नियमावली 1991-2022 सरकार की ओर मंजूरी के लिए प्रस्तुत की़  इस नियमावली में मनमानी ढंग से 6,000 संस्थाएं बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है़ संशोधित  नियमावली 1991-2022 सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत की़  इस नियमावली में अनेक जटील शर्तों की वजह से संस्था के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है़ संशोधित नियमावली 2022 के सरकारी निर्णय क्रमांक संकीर्ण 0123/एस.डी.12 दि. 25 जनवरी. 2023 शालेय क्रीड़ा विभाग का सरकारी आदेश रद्द करने की मांग संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक डा़ पंकज भोयर से की. 

इन मांगों को विधायक के समक्ष रखा गया

संगठन की ओर से विधायक पंकज भोयर की ओर विभिन्न मांगे रखी गई है़  इसमें बहिस्थ विद्यार्थियों के संबंधित नियम रद्द करके विद्यार्थी संस्था के मार्फत पंजीकृत रहना चाहिए. नए से संस्था को मान्यता देने की नीति रद्द की जाए. स्थलांतर नियम पहले के जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3 किमी व शहरी क्षेत्र के लिए 1 किमी सीमित रहे. संस्था पंजीयन के संदर्भ में धर्मादाय संस्था 1860 के अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त की अनुमति की जरूरत नहीं रखनी चाहिए तथा रद्द करें.

प्रवेश पात्र विद्यार्थी शैक्षणिक अर्हता पूर्व की सेविंग अथवा 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र रहे. अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाए, प्रोप्रायटर प्राचार्य पद निकालकर स्थायी करें. न्यूनतम वेतन कलम व प्रशासक कलम रद्द करें. वार्षिक पंजीयन फी 15 हजार रद्द कर 1 हजार रुपए करने की मांगों का समावेश है़  विधायक पंकज भोयर ने संगठन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर दिक्कतें जानी़‍. इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को निवेदन सौंपकर प्रयास करने का आश्वासन दिया.