मुंबई. पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कहा है कि यदि महाविकास आघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) इस संदर्भ में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन (Protest) किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया है। जिसकी वजह से ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब जिला पंचायत और पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। जिसको लेकर राज्य में ओबीसी राजनीति गरम हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की निष्क्रियता के कारण राज्य में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द हुआ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण रद्द होने के बाद सरकार ने बार-बार कार्रवाई का आश्वासन दिया। पिछले दिनों ओबीसी मंत्री ने घोषणा की थी कि चुनाव नहीं होने देंगे। जिस दिन मंत्री ने घोषणा की उसके दूसरे दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया। इस प्रकार से सरकार ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है।
चुनाव रद्द किया जाना चाहिए
उन्होंने कहा कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण समाप्त करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सरकार को हस्तक्षेप कर चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। यदि चुनाव रद्द नहीं किया गया तो राज्य भर में आंदोलन किया जायेगा।
