वाशिम. जिला जातीय रूप से संवेदनशील है. पिछले कुछ दिनों में पडोस के अकोला, अमरावती व यवतमाल जिले में हुई जातीय घटनाओं का असर आगामी काल में जिले में न दिखाई दे इसके लिए कानून व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

इस लिए वर्तमान स्थिति में पेट्रोल, डीजल दरवृध्दि, एमएसपी कानून लागू करना, किसान कर्जमाफी, फसल कर्ज मंजूरी, दुध दर वृध्दि, बढ़ती महंगाई, बिजली बिल माफी, किसानों को नुकसान भरपाई और अन्य विविध मांगों के संदर्भ में विरोधी पार्टी की ओर से उसी प्रकार किसान संगठनों की ओर से आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

इसे देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था अबाधित रहे इसके लिए 25 जून तक मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 7(1) (3)के प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने दिए है. यह आदेश काम पर के किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य शासकीय /अर्ध शासकीय अधिकारी- कर्मचारी अथवा विवाह, अंतिम यात्रा और सक्षम अधिकारी ने विशेष रुप से अनुमति दिए शोभायात्रा व कार्यक्रम के लिए लागू नहीं रहेगा़