यवतमाल. हल्दी पर सरकार द्वारा लगाया गया पांच प्रतिशत जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए. हाल ही में हुई अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल दिया जाए. ज्ञापन में तहसीलदार को चेतावनी दी गई कि अन्यथा स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और सभी किसान आंदोलन करेंगे.
पिछले साल खरीफ सीजन के दौरान बोगस बीजों की बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण किसान को नुकसान का सामना करना पडा. किसान पहले आसमानी के बाद सुल्तानी संकट में है. किसानों को समय पर मार्गदर्शन देने और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की आवश्यकता के बावजूद, इस वर्ष कृषि विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है और कृषि विभाग की लापरवाही के कारण किसान दुविधा में हैं.
इसी प्रकार कृषि विभाग की ओर से कृषि अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वे किसानों को नई तकनीक से परिचित कराएं ताकि किसान नकली बीजों के शिकार न हों. साथ ही कृषि विभाग को भी सतर्क रहना चाहिए. साथ ही सरकार द्वारा हल्दी पर लगाए गए पांच प्रतिशत जीएसटी को भी हटाया जाए.
साथ ही साथ हाल ही में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को उनकी उपज को हुए नुकसान का तत्काल मुआवजा दिया जाए. इसका समय रहते ध्यान रखा जाना चाहिए और किसानों के लाभ के लिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए. ऐसी मांग स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और किसानों ने तहसीलदार को दिए ज्ञापन में की है. ज्ञापन सौंपते समय स्वाभिमानी शेतकारी संगठन तहसील अध्यक्ष प्रमोद अडकिने, तहसील सचिव सचिन उबाले, प्रवीण नरवाडे और अन्य किसान उपस्थित थे.
