बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने बुधवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) से अनुरोध किया कि राज्य में कराये गये सामाजिक-शैक्षणिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग जाति (ओबीसी) के लिए राजनीतिक आरक्षण निर्धारित किया जाए।
उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने और इसके आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अनुरोध करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्य के सामने इस मुद्दे का केवल यही समाधान है।
उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों से हुए अन्याय को रोकने के लिए सरकार को कानूनी विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए और विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया था कि दो सप्ताह के अंदर स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में यह बयान आया है। (एजेंसी)
