ओमप्रकाश मिश्र
रांची : झारखंड (Jharkhand) में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की सरकार (Government) के गठन के दो वर्ष पुरे होने को है। सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर जहां एक ओर हेमंत सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगते हुए इस सरकार को लुटेरी सरकार कहा है। भाजपा झारखंड प्रदेश के नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को उजागर करता “झारखंड बेहाल” नामक एक बुकलेट भी जारी किया। भाजपा नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर रोजगार छीनने, प्रशासन और पुलिस को वसूली टूल की तरह उपयोग करने, तुष्टीकरण करने, वोट के लिए मॉब लिंचिग जैसे कानून लाने सहित कई तरह का आरोप लगाया है।
हेमंत सरकार की नितियों नाकामियों की जानकारी देने के लिए आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराधियों का मन बढ़ गया है। पुलिस को हेमंत सरकार वसूली के लिए टूल की तरह उपयोग कर रही है। राज्य में 2 सालों में 1.14 लाख विभिन्न तरह की अपराधिक घटनाएं घट चुकी है। बिना ऑक्शन के बालू उठाव के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के 2 सालों में विकास का काम पूरी तरह से ठप है। ग्रामीण इलाकों में न ही सड़क बनी है, न ही केंद्र के भेजे पैसे का पूरा उपयोग किया गया। हालत यह है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार बजट का केवल 34 प्रतिशत ही खर्च पायी है।
पेयजल विभाग में केवल 24 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है
दो सालों में ग्रामीण विकास में केवल 11 और पेयजल विभाग में केवल 24 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 47,548 कूप निर्माण का टारेगट था, लेकिन अभी तक केवल 12 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नमाज कक्ष के नाम पर विधानसभा में कमरा आवंटन करा दिया। इसी तरह, 5 मार्च 2021 को साइकिल वितरण योजना में साइकिल का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को सक्षम प्राधिकार से जारी जाति प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को स्वघोषित प्रमाण पत्र देना होगा। यह पूरी तरह से हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। साड़ी-धोती योजना का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह इतनी घटिया क्वालिटी की है, जिसे गांव के लोग लेना ही नहीं चाहते।
जबकि लक्ष्य 8 लाख टन का था
मुंबई की कंपनी मफतलाल को साड़ी-धोती योजना का ठेका देकर हेमंत सरकार ने कमीशनखोरी का काम किया है। इसी तर्ज पर भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ 27 दिसम्बर को सभी जिलों में कार्यकर्ता धरना देने और हवन का काम करेंगे। वहीं, 29 दिसंबर को फेसबुक में लाइव जाकर सभी कार्यकर्ता हेमंत सरकार की गलत नीतियों से राज्य की जनता को अवगत कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने किसानों के साथ धोखा देने का काम किया है। 15 दिसम्बर 2021 तक राज्य सरकार केवल 17,000 टन खर्च कर पायी है। जबकि लक्ष्य 8 लाख टन का था।
ऐसे में राज्य में सड़क का विकास कैसे हो पाएगा
उन्होंने कहा कि जेपीएसएसी की गड़बड़ी आज किसी से छिपी नहीं है। भाजपा ने तो गड़बड़ी को उजागर करने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। पंचायत सचिव की पूरी प्रकिया होने के बाद भी हेमंत सरकार इसलिए रिजल्ट नहीं निकाल रही है, ताकि छात्रों से भी वसूली हो सके। दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार के 2 साल को झूठ और लूट की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए जेएमएम ने राज्य की जनता को पानी, बिजली, चिकित्सा सहित सभी मूलभूत मुद्दों पर दिग्भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के उस बात की याद दिलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हेमंत सरकार राज्य में सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजे, केंद्र मदद करेगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि आज तक हेमंत सरकार प्रस्ताव नहीं भेज पायी है। ऐसे में राज्य में सड़क का विकास कैसे हो पाएगा।
मजदूरों को दिग्रभ्रमित कर रहे है
मॉब लिंचिंग कानून के पीछे एक हिडेंन एजेंडा छिपा है, जो वोट की राजनीति से है प्रभावित
डीवीसी की बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ को भी डीवीसी बिजली आपूर्ति करता है। उन राज्यों ने आज तक डीवीसी का बकाया नहीं रोका, पर हेमंत सरकार बकाया भुगतान नहीं कर मुफ्तखोरी के तहत बिजली लेना चाह रही है। दीपक प्रकाश ने मॉब लिंचिंग कानून पर भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून के पीछे एक हिडेन एजेंडा छिपा है। जो पूरी तरह से वोट की राजनीति से प्रभावित है। वहीं, एचईसी मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर गंभीर है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जिसे जनता ने बेरोजगार कर दिया है, वे मजदूरों को दिग्रभ्रमित कर रहे है।
