-ओमप्रकाश मिश्र
रांची: झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी समर्थित हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची (Ranchi) के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि वह जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दूसरी वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कारगर कदम बताया। राज्यपाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि यह सरकार भविष्य में भी समाज के सभी वर्ग और तबके के हित में कार्य करती रहेगी।
सरकार के दो वर्ष पुरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)ने राज्यवासियों को कई सौगात देने का ऐलान किया अपने अभिभाषण में उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड अब ना रुकेगा और झुकेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। सरकार इस संकल्प के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तेजी से कर रही है। इस अवसर पर राज्य वासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के तहत उन्होंने कहा कि सरकार छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्ड क्रेडिट कार्ड योजना बहुत जल्द आरंभ करेगी जिससे उन्हें अपनी शिक्षा के लिए पैसे की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। स्टूडेट्स क्रेडिट योजना उनके बेहतर शिक्षा के सपनों का सार्थक करेगा।
झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आऱक्षण मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलन की उपज है। कई लोगों ने इस राज्य के लिए हुए आंदोलन में अपनी शहादत दी। हमारी सरकार ऐसे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सम्मान के साथ पेंशन तो दे ही रही है। अब उन्हें सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आऱक्षण मिलेगा।
विदेशों में पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति योजना का दायरा बढ़ेगा
उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति दे रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत छह विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई के लिए चयनित किय़ा गया है। अब राज्य सरकार इस स्कॉलरशिप योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। अन्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना से जोड़ा जाएगा।
सरकारी कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर भी सरकार कर रही विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा लंबे अर्से से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर रही है और जल्द ही विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई विभागों में हजारों की संख्या में अनुबंधकर्मी कार्यरत है। वे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उनकी मांगें सरकार के संज्ञान में है, लेकिन समस्याओं का समाधान आंदोलन और धरना प्रदर्शन से नहीं होगा। आप हमें सहयोग करें। वार्ता के लिए आगे आएं। हम आपकी मांग पर यथोचित निर्णय लेंगे, ताकि सभी के सहयोग से राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें।
निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी वजह से अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यहां विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
आप सभी के सहयोग से सरकार ने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं दो साल
इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यवासियों के सहयोग से हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक दो साल पूरे किए हैं। लेकिन, ये दो साल ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट औऱ चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। लॉक डाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लोगों के सामने जीवन औऱ जीविका का संकट पैदा हो गया। ऐसे हालात में लोगों को कैसे राहत मिले, इसे लेकर सरकार लगातार मंथन करती रही। जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो पूरी सतर्कता के साथ सरकार ने अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू किया, ताकि लोगों के जीवन और जीविका पर जो संकट आया था, उसका समाधान हो सके। इसमें हमारी सरकार की योजनाएं काफी कारगर रही। हालांकि, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। लेकिन, पूरी सावधानी के साथ विकास कार्यक्रमों को गति देने का काम चल रहा है।
आपका विश्वास हमारी ताकत, आपकी समस्याओं का कर रहे समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा का पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 28-30 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। शहर से लेकर गांव में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तिय़ों को लाभ दिलाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले जहां सुदूरवर्ती गांवों में अधिकारी नहीं जाते थे। योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। इसके तहत ना सिर्फ आपके दरवाजे पर सरकारी महकमा पहुंच रहा है, बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यह जनता की सरकार है। जनता की उम्मीदों और आंकाक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। आपकी हर समस्य़ा का समाधान होगा, हमारी सरकार पर आपने दो सालों तक विश्वास किया है, आगे भी ऐसा ही विश्वास बनाए रखें।
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बना रहे कार्ययोजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ना सिर्फ वर्तमान बल्कि अगले 25 से 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाएं बना रही है। भविष्य की जरूरतें सरकार के ध्यान में है। ऐसे में हमारी जो भी योजनाएं लागू हो रही है, उसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। वह दिन दूर नहीं जब झारखंड एक सक्षम और सशक्त राज्य के रुप में पहचान स्थापित करेगा और अन्य राज्यों को सहयोग करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
खनिजों के अलावे अन्य क्षेत्रों में काफी संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर झारखंड राज्य की पहचान खनिज संसाधनों के लिए होती है। लेकिन, यहां पर्यटन और खेल समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में राज्य के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है। पर्यटक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। वहीं खेल और खिलाडियों के लिए भी सरकार ने कई नीति बनाई है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हो रही है और खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रशिक्षण के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है।
आंतरिक संसाधनों को बढाने के लिए उठाए जा रहे कई कदम
सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों के हित में सरकार कई योजनाएं बना रही है। ये योजनाएं कैसे सफलतापूर्वक लागू हों, इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ईमानदार सोच, विजन और बेहतर प्रबंधन के साथ आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है।
कई नए कार्यक्रमों की हुई शुरूआत
राज्य के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। आज राज्यस्तरीय समारोह में इसके लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में 17 किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है।
पोषण और एनीमिया के खिलाफ एक हजार दिनों के विशेष समर अभियान का शुभारंभ
महिलाओं को एनिमिया और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आज एक हजार दिनों का विशेष समर अभियान शुरू करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया।
प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू
राज्य में 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच आज एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत यहां के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा और प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी।
वन उपज को बढ़ावा और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एमओयू
झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां की एक बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए वनोत्पादों पर निर्भर है। ऐसे में सरकार ने वनोत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में नीति बनाई है। इसी के तहत आज वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑ फ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे यहां के वन उपज को व्यवसायिक बाजार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
कई योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17,222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इसमें 2965.22 करोड़ रुपए की 20 राज्यस्तरीय और 10770.88 करोड़ रुपए की अन्य 1014 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस तरह शिलान्यास किए जाने वाले योजनाओं की कुल लागत 13,736.1 करोड़ रुपए है। वहीं, 1287.51 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्यस्तरीय और 2198.41 करोड़ रुपए की लागत से 400 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा 1493.38 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। वहीं, कई नवचयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उपरोक्त घोषणाओं के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 25 रूपया की राहत देने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि यह लाभ राशन कार्डधारियों को ही मिल सकेगा और यह लाभ नए वर्ष के 26 जनवरी से मिलने लगेगा उन्होंने मंच से इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका बुरा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है । एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा है। अपना फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहा है । इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्डधारी यदि अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भरातें हैं तो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। यह व्यवस्था अगले वर्ष 26 जनवरी से लागू करने जा रहे हैं । एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक यह राशि प्राप्त कर सकता है राशनकार्ड धारियों को 25 रुपया प्रति लीटर कम मूल्य में पेट्रोल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा अपने आप में विवादास्पद है । गौरतलब है कि राशनकार्ड उन्ही लोगों को मुहैया कराया गया है जी गरीबी रेखा से नीचे हों । अर्थात जिनके पास फ्रिज, वाशिंग मशीन। स्कूटर, मोटर साइकिल आदि नहीं हो उन्ही को राशन कार्ड निर्गत किये गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि राशनकार्ड बनाने की शर्तों के मुताबिक, जिन राशनकार्ड धारियों के पास दो पहिया वाहन है ही नहीं उन्हें 25 रूपये सस्ते पेट्रोल का लाभ कैसे मिल सकेगा?
