Many important decisions were taken in the meeting of the Jharkhand Council of Ministers, projects worth crores got approval

    ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची. झारखंड मंत्रालय (Ministry of Jharkhand) में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड राज्य (Jharkhand State) के विकास से जुड़ी कई महत्ववपूर्ण परियोजनाओं (Important Projects) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आज लिए गए निर्णय के अनुसार भारत सरकार की शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (Urban Electrification Integrated Power Development Scheme) (आईपीडीएस) के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (Jharkhand Electricity Distribution Corporation Limited) के द्वारा धनबाद आवास बोर्ड (Dhanbad Housing Board) के परिक्षेत्र में 33/11 के.भी. विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण हेतु 0.4519 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।  

    इसी तरह पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अंतर्गत ’’गोविन्दपुर- साहेबगंज के बीच  कुल 58.26 कि.मी. लंबे पथ (एस एच-18) तक का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु रू. 46,20,58,400/-छियालीस करोड़ बीस लाख अंठावन हजार चार सौ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्तमान किलोमीटर 251/13-15 में लेवल क्रॉसिंग संख्या-141 के स्थान पर किलोमीटर 251/13-15 में पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपए  की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 28 करोड़ 98 लाख 69 हजार 204 रुपए में रेल प्रभाग में उपरी सड़क पुल के कार्यान्वयन हेतु 37,13,437/- यानि कुल रुपए 13,74,56,753 की राशि की अग्रिम निकासी कर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

    संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई

    झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पात राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% ( दोनों में जो अधिकतम हो) के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि (गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

    141.57 करोड़ रुपये  की स्वीकृति

    गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन  एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 141.57 करोड़ रुपये स्वीकृति की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के 2 पद का सृजन करने, झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के  हेतु  57 करोड़ 82 लाख 29 हजार 826 रूपए व्यय करने, वित्तीय वर्ष 2018-19 (फेज-वन) में जैप-आई.टी. बैंक खाते में संचित राशि से अर्जित ब्याज की राशि  20,00,40,735/- रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (फेज-दो) में विभागीय बजट से स्वीकृति के उपरांत 18,96,48,775/- रुपये व्यय की गई राशि के अलावा  फेज-3 में 18,85,40,316/- रुपये  की स्वीकृति दी गई।

    अनुशंसित पदों को विलोपित करने की स्वीकृति

    राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC), सरवल के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-2953, दिनांक 15 सितंबर 2011 में निहित पद वर्ग समिति द्वारा अनुशंसित पदों को विलोपित करने की स्वीकृति एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31(2) के आलोक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने के साथ-साथ झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के आलोक में राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने हेतु कुल प्राकल्लित राशि  80.75 करोड़ रूपये  की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें से रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40% केंद्र एवं राज्यांश 60% एवं अवशेष योजनाओं का राज्यांश रुपए 3.75 करोड़ जेरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।