चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने सोमवार को 12 राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गोवा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एक संयुक्त राज्य बनाने की आवश्यकता पर कहा। शिक्षा क्षेत्र के प्रशासन में राज्य सरकारों की प्रधानता बहाल करने का प्रयास करें जैसा कि संविधान में परिकल्पित है।
पत्र में उन्होंने विधानसभा में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ पारित एक प्रस्ताव को याद किया। बता दें कि समिति की सिफारिश के आधार पर तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने हाल ही में तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स में प्रवेश अधिनियम 2021 नामक एक अधिनियम पारित किया गया है ।
Tamil Nadu CM MK Stalin has written to CMs of 12 States including Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Kerala, Maharashtra for "putting up a united effort to restore the primacy of States over education sector, as envisaged in Constitution." pic.twitter.com/wwzI4c0sjN
— ANI (@ANI) October 4, 2021
मुख्यमंत्री ने कहा “हमारी विचार स्थिति हमेशा यह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा NEET को पेश करने का कदम संघवाद की भावना के खिलाफ जाता है और स्थापित चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश की विधि पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाकर शक्ति के संवैधानिक संतुलन का उल्लंघन करता है। इस संबंध में हम मानते हैं कि राज्य सरकारों को अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के तरीके को तय करने में अपने संवैधानिक अधिकार और स्थिति पर जोर देने की जरूरत है।
स्टालिन ने अपने बाकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन देने का आग्रह किया कि संबंधित राज्यों के छात्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के हाशिए के वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई न हो। पत्र में कहा गया है, “हमें अपने संविधान में परिकल्पित शिक्षा क्षेत्र के प्रशासन में राज्य सरकारों की प्रधानता बहाल करने के लिए एकजुट प्रयास करने की जरूरत है।”
