लखनऊ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर वर्ष 2016, 2019 और 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का आईआईटी, बीएचयू और आईआईटी दिल्ली से रोड सेफ्टी ऑडिट कार्य के लिए रूपये 1 करोड़ 41 लाख 77 हजार की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल धनराशि (रूपये 1 करोड़ 41 लाख 77 हजार) की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है की जारी शासनादेश में उल्लेख किया गया है आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों का रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा और इस पर रूपये 73,91,520 लाख की धनराशि व्यय होगी। शेष मंडलों का रोड सेफ्टी आडिट का कार्य आईआईटी बीएचयू द्वारा किया जाएगा, जिस पर रूपये 67,85000 लाख की धनराशि व्यय होगी।
वहीं जारी शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुये कार्य की विशिष्टियां, मानक और गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी और आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों और समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और कार्यो को ससमय पूर्ण किया जाय और जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
