Keshav Prasad Maurya

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    लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 नए विकास खंड कार्यालय बनाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनाकर बनाकर प्रस्तुत किया जाएं । उन्होंने कहा पुराने जर्जर विकास खंड भवनों की मरम्मत (Development Block Buildings Repair) का प्रपोजल भी बनाकर दिया जाए । उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण के संबंध में स्टेट लेवल पर नोडल अफसर की तैनाती की जाए। 

    केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के 7,500 अमृत सरोवरों पर झंडारोहण किया जाएगा। उन्होंने कहा  कि इस तरह की कार्य योजना बना ली जाए कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों पर झंडारोहण हो सके। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य में और अधिक तेजी लाई जाए ।अमृत सरोवर आकर्षक  बनाए जाएं और ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाएं । वहां पर अच्छी किस्म के बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के पास वृक्षारोपण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और पौधों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। अमृत सरोवरों के निर्माण में निर्धारित गाइडलाइन का पालन किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

    निरीक्षण की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें

    मौर्य ने  बुंदेलखंड में प्राचीन काल में बनाए गए तालाबों  का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन काल में बुंदेलखंड में बहुत अच्छे तालाब बनाए गए हैं, उसी तरह के तालाब/ अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए । उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण के निरीक्षण की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में पैसे की कहीं कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। 

    तालाब में जलकुंभी नहीं रहनी चाहिए 

    कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने बताया  कि 12,000 अमृत सरोवरों पर काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए और वहां पर उच्च कोटि के शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थर लगाए जाएं । उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तालाब में कहीं भी जलकुंभी नहीं रहनी चाहिए इसका कार्य मनरेगा से कराया जाए । ग्राम्य विकास आयुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया गया कि मनरेगा मेटो का 1600 करोड़ रुपए से अधिक  का भुगतान कर दिया गया है । मौर्य ने निर्देश दिए कि मनरेगा मजदूरों और मेटों का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाए।

    विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाई जाए 

    केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड के अंदर 10 -10 गांवों में कैंप लगाकर मनरेगा जॉब कार्डो के सत्यापन की कार्रवाई की जाए और वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए 10 आवासों का निरीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने की कार्रवाई में तेजी लाई जाय । निर्देश दिए 75 विलुप्तप्राय नदियों के  पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाई जाए । 64 पर काम चल रहा है । उन्होंने कहा कि नदियों के पुनरुद्धार का प्रजेंटेशन किसी साइट पर कराया जाए। विधायक निधि में नए कामों को जोड़ने के लिए तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और कहा इस सभी कार्यों की बुकलेट छपवा कर सभी जनप्रतिनिधियों , जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों  को  दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बुकलेट में  विभागीय योजनाओं का भी उल्लेख किया जाए । 

    दो-दो प्रधानों का चयन करके उनका सम्मेलन कराया जाए

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 25,000 आवासों की  निर्माण कराया जाएगा,इसकी लांचिंग बड़े स्तर पर करायी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खंड विकास अधिकारियों के प्रमोशन के लिए जल्दी से जल्दी डीपीसी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य और जिले को देखते हुए  ग्राम्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिन विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी नहीं है, वहां पर ज्वाइंट बीडीओ तैनात करने की कार्रवाई तत्परता के साथ  की जाए। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए अधियाचन आदि की कार्रवाई तीव्र गति से की जाए। विकास खंडों में भारत निर्माण सेवा केंद्र बनाए जाने के कार्य  मे तत्परता बरती जाए।  केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों के दो- दो प्रधानों का चयन करके उनका सम्मेलन कराया जाए। 

    ई-लर्निग सेंटर बनाए जाने के भी निर्देश

    मौर्य ने कहा कि सांसद आदर्श ग्रामों के कार्यों पर भी फोकस किया जाए और वहां पर पब्लिक एक्टिविटी भी कराई जाए । उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की नई वेबसाइट बनाई जा रही है, उसमे सभी सूचनाएं अद्यतन रखी जाए ।उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-लर्निग सेंटर बनाए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में राज्यमन्त्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, ग्राम्य विकास आयुक्त, जी. एस. प्रियदर्शी ,अपर आयुक्त, मनरेगा योगेश कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।