लखनऊ: सीएम योगी (CM Yogi) के निर्देश पर अप्रैल से पूरे प्रदेश में प्रस्तावित संचारी रोगों से बचाव के लिए महाअभियान और दस्तक अभियान के संबंध में नगरीय निकाय निदेशालय की ओर से समस्त नगर आयुक्त, महाप्रबंधक जलकल विभाग और नगर पालिका परिषद के समस्त अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खास बात ये है कि इन दिशा-निर्देशों में संचारी रोगों के साथ-साथ दिमागी बुखार और एच3एन2 वायरस (H3N2 Virus) के प्रसार के संबंध में भी प्रभावी और समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि योगी सरकार (Yogi Govt.) एक अप्रैल से इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ प्रदेश के सभी 75 जिलों में विशेष महाअभियान चलाने जा रही है। वहीं 17 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष तीन चरणों में चलाया जाने वाला संचारी रोग नियंत्रण अभियान इस वर्ष का पहला चरण होगा, जो 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा।
मच्छर जनित स्थितियां पैदा करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही
नगरीय निकाय निदेशालय की निदेशक नेहा शर्मा की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नगरीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और मोहल्ला निगरानी समितियों को दिमागी बुखार और अन्य वेक्टर जनित रोगों, जलजनित रोगों तथा उष्ण मौसम से सम्बन्धित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) की रोकथाम तथा साफ-सफाई के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निर्धारित तिथि तक संवेदीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों (समस्त निकायों) में फॉगिंग करवाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की लिस्ट में उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियां संपादित कराना शामिल है। साथ ही, मच्छर जनित स्थितियां पैदा करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही विषयक उपविधि भी लागू करनी होगी।
संचालित करना होगा व्यापक जागरूकता अभियान
इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय और व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के प्रयोग और मच्छरों की रोकथाम और एईएस/जेई और अन्य संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण को लिए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित करना होगा। खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों और कचरों की सफाई करवाना। उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाना। हैंडपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बंद करना और हैंडपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने के लिए सोकपिट का निर्माण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
संवेदनशील क्षेत्रों में तय की जाएगी प्राथमिकता
यही नहीं, शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से ओटी टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल, केमिकल टेस्ट व H25 टेस्ट आदि की जांच कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही आबादी में मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एमपीडब्ल्यूएस), टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट (टीटीएसपी) की मानकों के अनुसार स्थापना और अनुरक्षण करना होगा। जल भराव और वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों और पेवमेन्ट का निर्माण करना और सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियों को नियमित रूप से हटाया जाना भी शामिल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करना, संवेदनशील क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति आख्या भौतिक प्रगति के अभिलेखीकरण के साथ तैयार करना भी अति आवश्यक होगा।
डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाए
नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से दिमागी बुखार और अन्य वेक्टर जनित रोगों, जलजनित रोगों और उष्ण मौसम से संबंधित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) के विषय में निरंतर जागरूक रखने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाए जाने को भी कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एच3एन2 वायरस और कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना तथा इसके अंतर्गत जनजागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संबंधित विभाग से समन्वय कर शीतल और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, गर्मी से बचाव के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था, मौसम के पूर्वानुमान और तापमान का डिस्प्ले कराने और हीट वेव से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
