चुनावी वादों को पूरा करने खुला सीएम योगी का पिटारा, 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

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    -राजेश मिश्र

    लखनऊ: विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने के दावों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के सालाना बजट का कुल आकार 615518. 97 करोड़ रुपए का है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि इसे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश की समग्र विकास (Development) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया है जिसके लिए 54883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

    उन्होंने कहा कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास के तहत राज्य सरकार ने आगामी 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि  आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

    लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने खासी धनराशि का आवंटन 

    बजट में योगी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किए गए लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए खासी धनराशि का आवंटन का किया है। इस बार के बजट में 81177 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.96 फीसदी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश को कुल 590951 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है जिसमें 4.99 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 91739 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के साथ मूल्य संवर्धित कर (वैट) से 1.24 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि आबकारी शुल्क से 49152 करोड़ रुपए, स्टांप एवं पंजीयन शुल्क से 29692 करोड़ रुपए और वाहन कर से 10887 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने का अनुमान है।

    39181.10 करोड़ रुपए की नयी योजनाएं शामिल  

    वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 39181.10 करोड़ रुपए की नयी योजनाएं शामिल की गयी हैं। खन्ना ने बताया कि राजस्व प्राप्तियों में करों का अंश 3.67 लाख करोड़ रुपए है। इसमें राज्य का कर राजस्व 2.20 लाख करोड़ तो केंद्रीय करों का अंश 1.46 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 

    सालाना दो मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए बजट में प्रावधान

    बजट में उज्ज्वला योजना के तहत सालाना दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने के साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क राशन, चना, रिफाइंड तेल और नमक देने के लिए 6571.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 12.68 लाख पात्र लड़कियों को 15,000 रुपए की सहायता देने के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ और अल्पसंख्यक बहुत इलाकों के विकास के लिए 508 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

    औद्योगिक गलियारों, मेट्रो सेवाओं और एक्सप्रेस-वे के लिए भारी भरकम राशि का प्रावधान 

    उत्तर प्रदेश के बजट में औद्योगिक गलियारों, मेट्रो सेवाओं और एक्सप्रेस-वे के लिए भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना, अयोध्या के श्रीराम अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही डिजिटल फाइबर नेटवर्क की स्थापना के लिए धन का आवंटन किया गया है। गन्ना किसानों के भुगतान के 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 508 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

    कानपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 747 करोड़ रुपए 

    प्रदेश सरकार ने बजट में कानपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 747 करोड़ रुपए और आगरा मेट्रों के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के 100 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया गया है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिट रोड ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए 1,306 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों के लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस- वे के लिए 695.34 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

    2025 में होने वाले कुंभ के लिए 100 करोड़ दिए गए 

    प्रयागराज में 2025 में होने वाले कुंभ के लिए अभी से तैयारियां शुरु करने के निर्देश के साथ ही बजट में इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश के बजट में वाराणसी और अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 100-100 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसी के साथ राम मंदिर तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए, अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़ रुपए और वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के  विस्तारीकरण के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।