लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा है कि प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों की तर्ज पर चिकित्सा, शिक्षा (Education), पोषण और आर्थिक स्थिति (Economic Status) में पिछड़े 100 विकास खंडों की स्थिति सुधारने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी विकास खंडों में निर्धारित 75 इंडिकेटर्स पर आधारभूत अवसंरचनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और कराए जा रहे कार्यों के बारे में लगातार अनुश्रवण किया जाए और समय से डाटा फीडिंग की जाए। केशव प्रसाद मौर्य अपने कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आकांक्षात्मक विकास खंडों में विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे ।
उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह आकाक्षांत्मक विकास खंडों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए पोर्टल /डैस बोर्ड पर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक इंडिकेटर्स की प्रगति के प्रामाणिक डेटा की इंट्री सुनिश्चित कराएं। जनपदों द्वारा की गयी डेटा इंट्री की संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक माह की 22 तारीख तक पुष्टि की जाएगी। तदुपरांत प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पोर्टल/डैस बोर्ड पर 100 आकाक्षांत्मक विकास खंडों की रैंकिंग/डेल्टा रैंकिंग की जाएगी।
जवाबदेह होंगे उप जिलाधिकारी
उन्होंने कहा कि संबंधित उप जिलाधिकारियों को उनकी तहसील के अंतर्गत चयनित आकांक्षात्मक विकास खंडों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो आकांक्षात्मक विकासखंड में होने वाले विकास कार्यों का सतत अनुश्रवण और स्थलीय निरीक्षण, कार्यरत कार्मिकों की उपलब्धता और पोर्टल/डैस बोर्ड पर फीड कराए जा रहे डेटा की सुचिता तथा वास्तविकता के प्रति जवाबदेह होंगे ।
उपमुख्यमंत्री ने दिए ये आदेश
केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात खंड विकास अधिकारियों को किसी अन्य विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए और विभागों द्वारा महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्मिकों की शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित की जाए। मौर्य यह भी निर्देश दिए कि विकासखंड में खंडों में तैनात संविदा कार्मिकों जैसे तकनीकी सहायकों, आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला मिशन प्रबंधक ब्लॉक मिशन प्रबंधक आदि के कार्यों की भी नियमित समीक्षा की जाए और जिनका कार्य खराब हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। रोजगार सेवकों के बारे में यह पता कर लिया जाए कि वह किसी पार्टी विशेष के पदाधिकारी तो नहीं है, इसका भी चिन्हांकन पूरी गंभीरता के साथ किया जाए।
