GST कलेक्शन से उत्साहित योगी सरकार ने इस साल के लिए लक्ष्य बढ़ाया

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    -राजेश मिश्र

    लखनऊ : महामारी से उबरने के बाद राजस्व संग्रह (Revenue Collection) में हुयी बढ़ोत्तरी से उत्साहित योगी सरकार (Yogi Government) ने अब इस साल के लिए लक्ष्य बढ़ा दिया है। कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने बीते वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए के लगभग मूल्य और सेवा कर वसूली करने में सफलता पायी है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है। 

    राज्य कर विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संग्रह में लगातार बढोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 98,107 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह जीएसटी, क्षतिपूर्ति और वैट से हुआ। अब इसे और बेहतर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 की पहली तिमाही में हुआ रिकॉर्ड राजस्व संग्रह इस बात का संकेत है कि आगे इसमें और भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 1.50 लाख करोड़ रुपए को पाने के लिए मिशन मोड में प्रयास किए जाएं। 

    अगले एक साल में बढ़ाकर 30 लाख किया जाएगा

    राज्य कर विभाग का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी उपभोग आधारित कर प्रणाली है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रति व्यक्ति आय के साथ ही देश की जीडीपी की वृद्धि दर के मद्देनजर ही राजस्व प्राप्ति होती है। इसे देखते हुए उपभोग में वृद्धि के लिए नियोजित प्रयासों की जरूरत है जिसके लिए इस समय प्रदेश में अनुकूल माहौल है। उन्होंने कहा कि डीलर बेस में वृद्धि के लिए राज्य कर विभाग द्वारा किये गए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तगातार प्रयासों से वर्तमान में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की तादाद 17.44 लाख हो गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। इसे अगले एक साल में बढ़ाकर 30 लाख किया जाएगा। 

    राजस्व की चोरी राष्ट्रीय क्षति

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा संविदा पर कर्मी उपलब्ध कराने वालों को भुगतान करते समय टीडीएस या टीसीएस की कटौती करके जमा किये जाने वाले विवरण के आधार पर कार्यदायी संस्था का रिटर्न और देय कर को जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व की चोरी राष्ट्रीय क्षति है। कर चोरी रोकने के लिए सभी जिलों में एक टास्क फोर्स गठित की जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित के खिलाफ छापेमारी की जाए। 

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग करें  

    सीएम योगी ने कहा कि पेट्रोल पम्पों पर घटतौली या मिलावट की शिकायत मिलती रहती है। यह भी एक प्रकार की कर चोरी है जिसे रोकने के लिए छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सभी काम ऑनलाइन किए जाने से अनेक प्रकार के डाटा उपलब्ध हैं, जिनका आईटी टूल्स के जरिए इस्तेमाल कर राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कर चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का भी प्रयोग करें।