लखनऊ: ऊर्जा सुधार को बढ़ावा देते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने बजट (Budget) में एक महत्वाकांक्षी ‘रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ (Revamped Distribution Sector Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार (Central Government) के सहयोग से सुधार-आधारित और परिणाम परक इस योजना 31,000 करोड़ का परिव्यय आएगा। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने और हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से इस योजना को 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 5,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति (Electricity Supply) की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। इसके साथ ही योगी सरकार ने शाम 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
निजी ट्यूबवेल के बिजली बिलों पर 50% छूट का प्रावधान
किसानों की मदद के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 50% छूट का प्रावधान भी किया है। इसकबा अलावा ‘बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना’ के तहत राज्य के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
