लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की अध्यक्षता में मेरठ (Meerut) में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों (Farmers) का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गौआश्रय स्थल पर रात्रि प्रबंधन सुनिश्चित करें, गौवंश के लिए चारे का प्रबंध, भूसा बैंक का प्रबंध करें और पूरे जनपद में अभियान चलाकर चारागाह की भूमि को कब्जामुक्त कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उन्होंने नेपियर घास को उगाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने चक मार्गों पर कब्जों को हटाने के निर्देश दिए और अमृत सरोवर की अतिरिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले माफियाओं (Mafiyas) पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि उक्त भूमि पर यदि कोई गरीब बसा है, तो उसका विकल्प तलाश करें।
उन्होंने जनपद में सभी सड़कों को गड्डामुक्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों का सर्वे कराकर, कितने दिन में ठीक हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होने पीएम आवास योजना की समीक्षा की और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना में दिव्यांग को शामिल करें। उन्होने नगर निगम के अधिकारी को नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदाकर्मियो की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। आरटीओ को निर्देशित करते हुये कहा कि अवैध टैम्पो स्टैंड और डग्गामार बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डग्गामार बसों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
ई-रिक्शा स्टैंड और संचालन के लिए प्लान तैयार करें
उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि वह ग्राम चौपालों में जाएं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाएं। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि रिक्त यूनिट की सूचना जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं ,ताकि लाभार्थियों को राशन कार्ड का लाभ प्राप्त हो सकें। पेंशनधारको, दिव्यांगजनों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा कर वेण्डिंग जोन बनाए जाने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा स्टैंड और संचालन के लिए प्लान तैयार करें और ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करना भी सुनिश्चित करें।
बारिश से हुए नुकसान का जल्द कराएं सर्वे
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आयुष्मान कार्ड की स्थिति और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुचाएं जाने के निर्देश दिएं। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए किसान सम्मान निधि में आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गयी और संबंधित को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगाकर समस्याओं का समाधान करते हुए पात्रों को लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि बे-मौसम बारिश से नुकसान हुई फसलों का गांव को इकाई मानकर जल्द सर्वे कराएं, ताकि जल्द मुआवजा दिया जा सकें। उन्होंने जनपद में नलकूपो की संख्या और बिजली के बिल का संज्ञान लेते हुए बताया कि किसानों के बिजली बिल का शत-प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
खराब सड़कों का मुद्दा भी उठा
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय मुद्दों से अवगत कराया गया, जिनमें सकौती-नंगली तीर्थ सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता के बारे में बताए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए और स्पष्ट तौर पर कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में कैंसर के उपचार की रेडियाथेरेपी मशीन को पुनः चालू कराये जाने की मांग की गयी, जिस पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि 15 अप्रैल तक मशीन को चालू कर दिया जाएगा।
