राजेश मिश्र
लखनऊ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अगले पांच सालों में 2725 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए जाएंगे। इन संगठनों के जरिए 27 लाख किसानों (Farmers) को फायदा मिलेगा। इन किसानों को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की सौगात देकर प्रदेश सरकार इनकी आय में इजाफा करेगी। इसके लिए उक्त योजना पर सरकार 722.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के जरिए खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने पर यह धनराशि अगले पांच सालों में खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर दी है। इस योजना के अंतर्गत अब पांच वर्ष में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधे लाभान्वित किया जाएगा।
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में किसानों की आय में इजाफा करने के लिए सरकार ने हर ब्लाक में कम से कम एक एफपीओ के गठन का फैसला किया है। जिसके तहत राज्य के 824 ब्लाक में से 408 ब्लाक में 693 एफपीओ गठित किए गए हैं। जबकि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2023-24 तक देशभर में 10,000 नए एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
एक एफपीओ से करीब 500 से 1000 किसान जुड़े
हर एक एफपीओ से करीब 500 से 1000 किसान जुड़े हैं। अधिकारियों के मुताबिक, एफपीओ के जरिए किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिलेगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत राज्य में कार्यरत एफपीओ से जुड़े किसान पांच लाख रुपए का ऋण लेंगे उन्हें ऋण पर 4 फीसदी का अनुदान मिलेगा। इस तरह एफपीओ से जुड़े किसान कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार अगले पांच साल तक हर साल 625 एफपीओ का गठन करेगी। केंद्र सरकार की संस्थाओं के अलावा राज्य की यूपी डास्प, हॉर्टिकल्चर फेडरेशन, योग्य एफपीओ व स्वयं सेवी संस्थाएं इनके गठन का काम करेंगी। एफपीओ का गठन करने वाली कलस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5-5 लाख रुपए और नव गठित एफपीओ को 6-6 लाख रुपये तक तीन वर्ष तक देने की योजना है।
किसानों को होगा लाभ
एफपीओ को फसल कटाई के बाद की अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए 3 फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एफपीओ से जुड़े 500 से लेकर 1000 किसान सीधे लाभ पाएंगे। प्रत्येक एफपीओ से औसत 1.5 करोड़ का निवेश कराने की योजना है। अभी तक प्रदेश में खाद, बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) मार्जिन मनी न होने की वजह से कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) की स्कीम का लाभ नहीं ले पाती थी। अब प्रदेश की 1500 पैक्स इस स्कीम के जरिए किसानों को लाभ पहुंचा सकेंगी। यहीं नहीं सस्ता ऋण मिलने के चलते सूबे की प्रत्येक पैक्स 20 लाख रुपए की परियोजना शुरू कर सकेगी। पैक्स की ऐसी परियोजना में 4 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में राज्य सरकार देगी। 16 लाख रुपये एआईएफ से मिलेगा। इसकी ब्याज दर एक फीसदी होगी। ये सभी पैक्स गोदाम बना पाएंगे, जिसका लाभ किसानों को होगा।
