नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) को लेकर हर तरफ से योगी सरकार (Yogi Govt) घिरी हुई है। जांच सहित कई दावे सरकार लगातार कर रही है। हालांकि इसमें कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। यह पूरा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यूपी की योगी सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है। कोर्ट ने गुरूवार को ही बीजेपी सरकार से घटना की पूरी डिटेल्स के मद्देनजर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़े मामले की पूरी डिटेल यूपी की भाजपा सरकार से मांगी है। साथ ही जांच में अब तक क्या-क्या हुआ है उसके बारे में भी पूछा है। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी घटना को लेकर दो वकीलों ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने बताया कि इस पूरी घटना के मद्देनजर विशेष जांच दल (SIT) का गठन हुआ है। साथ ही सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग भी बनाया हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के इस जानकारी पर चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? जिसके बाद गरिमा प्रसाद ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज।
