लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीसी सखियों के माध्यम से मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों का भुगतान हफ्ते में दो बार साइट पर ही कराया जाए, इससे योजना में और अधिक पारदर्शिता आएगी। श्रमिकों का समय से भुगतान तो होगा ही साथ ही बीसी सखियों को भी लाभ होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी निर्देश दिए कि गांवों में बनाए जाने वाले अंत्येष्ठि स्थलों के प्रस्ताव विधायकों से लिए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मनरेगा सहित किसी भी योजना का पैसा होल्ड नहीं रहना चाहिए। जहां जो रिलीज करना है, अतिशीघ्र किया जाए।
केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों की बच्चों की देखभाल के लिए मनरेगा साइट पर क्रेज बनाए जाएं। यहां पर पीने के शुद्ध पानी, छाया, खिलौने आदि की व्यवस्था कराने के साथ और मनरेगा गाइडलाइन में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
अधिकारियों को दिए ये निर्देश
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर या दिव्यांग लोगों को रोजगार देकर उन्हें लाभान्वित किया जाए, यदि ऐसे आसानी से उपलब्ध न हों, तो बाकी मजदूरों को ही थोडे़-थोडे़ दिन के लिए इस काम में लगाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 75 नए विकास खंडों के गठन के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए, जो सभी पहलुओं पर अध्ययन करते हुए नए विकास खण्ड के औचित्य और आवश्यकताओं पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें।
