Satish Mahana

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना (Satish Mahana) ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की अपनी-अपनी भूमिका है और हमारा लोकतंत्र (Democracy) तभी समृद्व होगा जब सब मिलकर काम करेंगे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। एक-दूसरे के सहयोग के बिना लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनहित में यदि कोई बात उठाई जाती है तो कार्यपालिका को उसे पूरा करना ही होगा। अधिकारी इससे स्वंय को अलग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह बात उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित एक परिचर्चा के उद्घाटन के बाद कही। 

महाना ने कहा कि जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा आता है वह जनता के प्रति समर्पित रहता है। वह जनता का दर्द भी जानता है, उसका कारण भी जानता है और उसका निवारण भी जानता है। इसलिए लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उसके प्रति जन प्रतिनिधियों के भी प्रयास शामिल है।

अब विधायिका के प्रति माहौल बदल रहा

महाना ने कहा कि लोकतंत्र की जो अवधारणा संविधान में लिखी हुई है। उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाएं तय की गयी थी। पर आजादी के दो-तीन दशकों बाद विधायिका, जिसे सबसे मजबूत होना चाहिए थी, उसके प्रति अवधारणा बदलती गयी और वह कमजोर दिखाई जाने लगी। जन सामान्य में विधायिका के प्रति जो सम्मान था, वो गिरता चला गया। जिसके कारण वह कमजोर होती गयी पर पर अब विधायिका के प्रति माहौल बदल रहा है और जनमानस में विधायिका के प्रति अवधारणा में बदलाव दिख रहा है।

प्रदेश के विकास में जन सहभागीदारी बेहद आवश्यक

महाना ने कहा कि लोकतंत्र तभी समृद्धि होगा जब तीनों संस्थाएं प्रगति के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगी और जब सब एक साथ मिलकर काम करेगीं तो लोकतंत्र की समृद्व अवधारणा को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस समय उ.प्र. के विधानसभा की बात होती है तो यह केवल 403 माननीय सदस्यों की ही नहीं, बल्कि उ.प्र. की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जन सहभागीदारी बेहद आवश्यक है। 

आने वाले समय में दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से सीखने का काम करेगें

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रदेश सबसे सबसे बड़ा प्रदेश का नेटवर्क रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पांच ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का तभी पूरा किया जा सकेगा जब उ.प्र. एक ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढे़गा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य को पूरा करने का हम सब मिलकर पूरा काम करेंगे। उ.प्र. हर परिपेक्ष में आगे बढे़गा और यह देश का अग्रणी राज्य होगा। आने वाले समय में दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से सीखने का काम करेगें।