-राजेश मिश्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने सात और डेटा सेंटर (Data Centers) खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने डेटा सेंटर के दो नए निवेश प्रस्तावों (New Investment Proposals) को मंजूरी भी दे दी है। सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोएडा में 1,130 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डेटा सेंटर स्थापित करेगी, जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर (SKBR) का निवेश 2692 करोड़ रुपए का होगा।
मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को हुई बैठक में प्रदेश की डेटा सेंटर नीति को मंजूरी देते हुए इस क्षेत्र को कई सहूलियतें देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गयी है। इन निवेश प्रस्तावों के चलते प्रदेश में 14,185 लोगों को रोजगार भी मिलगा। साथ ही हजारों अन्य लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। जिन दो डेटा सेंटर खोलने के प्रस्ताव को हरी झंड़ी दी गयी है उनमें भी 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है उनमें माइक्रोसाफट के 2,186 करोड़ रुपए, पेटीएम 638 करोड़ रुपए और एमक्यू के 483 करोड़ रुपए के निवेश शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में अब 900 मेगावाट के डेटा सेंटर बनेंगे
अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अरविंद कुमार के मुताबिक, संशोधित डेटा सेंटर नीति के मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों के लिए कई तरह ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश सरकार डेटा सेंटर की जमीन के लिए अनुदान देगी और डुएल फीडर सप्लाई में एक फीडर का खर्च वहन करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था। जल्द ही प्रदेश में सात और डेटा सेंटर बन कर तैयार होंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब 900 मेगावाट के डेटा सेंटर बनेंगे। इन सेंटरों के फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में भी बदलाव किया गया है जिससे नक्शे आसानी से मंजूर होगे।
पांच सेंटर आफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे
इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेटा सेंटर की फील्ड में भी दस करोड़ रुपए तक की फंडिंग की जाएगी। इन बदलावों से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि इसमे तेजी भी आएगी। ये पॉलिसी 5 साल तक के लिए मान्य होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पांच सेंटर आफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे। यह सेंटर 3 डी प्रिंटिंग, 5 जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक जैसी नए क्षेत्रों में खुलेंगे। सस्टेनेंस अलाउंस को 15 हजार से बढ़ाकर 17.5 हजार रुपए किया गया है।
