लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) के राज्य कर विभाग (State Tax Department) को एक साथ दो प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड (Skoch Award) से सम्मानित किया गया है। विभाग को यह पुरस्कार ई-सर्विसेज (E-Services) की कैटेगरी में विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा और संवेग योजना के लिए अलग-अलग प्रदान किया गया है। पूरे देश में यह पुरस्कार केवल उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग को ही मिला है। स्कॉच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्य कर कमिश्नर मिनिस्ती एस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह जानकारी प्रदेश की राज्य कर कमिश्नर मिनिस्ती एस ने देते हुए बताया कि इस योजना को पीड़ित व्यापारी परिवार की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में पूर्ण रूप से एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में राज्य कर विभाग के आई टी अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री के दर्पण पोर्टल से भी इंटीग्रेट की गई है। उन्होंने बताया कि संवेग एक ऑनलाइन एकीकृत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान संवेग पोर्टल विभागीय प्रशिक्षण के लिए अति उपयोगी साबित हुआ और सुचारू रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया गया।
मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा को राज्य स्तर पर एक पृथक पहचान मिल रही है
कमिश्नर ने बताया कि स्कॉच पुरस्कार उन लोगों, परियोजनाओं, संस्थानों को दिया जाता है, जो देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। उन्होेंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा को राज्य स्तर पर एक पृथक पहचान मिल रही है। इस योजना की शुरुआत वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी हित में की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत व्यापारी की दुर्घटना/मृत्यु हो जाने पर परिवार को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
एप्लीकेशन डिस्पोजल में अब 60 दिन से भी कम समय में ही निस्तारण हो रहा
मिनिस्ती एस ने बताया कि स्कॉच जूरी द्वारा परियोजनाओं को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड के साथ फाइनेंस कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरे देश के सभी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और डिजिटल कैटिगरी में उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया। कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2022-23 में अद्यतन कुल 145 व्यापारियों को रुपए 14 करोड़ 55 लाख की धनराशि दी जा चुकी है और इतने ही प्रकरण प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि जहां पूर्व में एप्लीकेशन डिस्पोजल में 6 महीने का समय लग जाता था, वहां अब 60 दिन से भी कम समय में ही निस्तारण हो रहा है। राज्य कर कमिश्नर ने बताया कि इस परियोजना के संचालन में आईटी अनुभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन रमेश गोकर्ण के निर्देशन में परियोजना का संचालन किया गया, जिसमें श्री एस.के.राय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन, श्री प्रकाश यादव, संयुक्त आयुक्त आईटी, सहायक आयुक्त श्रुति गुप्ता और अन्य अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
