लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच 11, 2016-17) के लिए प्रोग्राम फंड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश 499.00 करोड़ रुपए और मैचिंग राज्यांश 332.67 करोड़ रुपए, कुल 831.67 करोड़ रुपए की धनराशि को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (Uttar Pradesh State Rural Road Development Agency) के निवर्तन पर रखने के लिए निर्धारित शर्तों के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस संबंध में आवश्यक शासनादेश अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में कहा गया है कि आंकड़ों की शुद्धता और धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और कार्यों में निर्धारित नियमों, मानकों, गुणवत्ता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए और कार्य समयबद्ध रुप से सम्पादित कराया जाए।
