लखनऊ : उत्ततर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए बेहतरीन रणनीति के तहत काम कर रही है। जिसका परिणाम है कि योगी सरकार ने टीकाकरण में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए यूपी में 16 करोड़ से अधिक टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। यूपी में 33 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके की डोज देने के साथ ही टीकाकरण अभियान में दूसरे प्रदेशों की तुलना में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए है। सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में सर्वाधिक टीके की डोज देकर देश में यूपी टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा है।
प्रदेशवासियों को टीके का कवच देने के लिए सीएम की ओर से आला अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यही कारण है कि यूपी पहला प्रदेश है जहां कम समय में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में 33,92,79,038 टीके की डोज दी जा चुकी है। जिसमें 17,54,89,656 को पहली डोज और 16,02,66,806 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक यूपी में 35,22,576 को प्रीकॉशन डोज दी जा चुकी है।
पात्र व्यस्क आबादी को मिली सौ फीसदी पहली डोज
प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का ही असर है कि 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या न के बराबर है। राज्य में योग्य वयस्क आबादी के 100 प्रतिशत को टीके की पहली डोज व करीब 99 फीसदी आबादी पूरी तरह से टीके की डोज दी चुकी है। संक्रमित मरीजों को उनके घर पर ही सारी सेवाएं सरकार की ओर से पहुंचाई जा रही हैं। संक्रमितों की 24 घटें की मॉनिटरिंग, दवाओं की उपलब्धता, टेस्ट, सैनिटाइजेशन के साथ ही उस इलाके में कोविड गाइडलाइन का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। जिसका परिणाम है कि प्रदेश के हालात बेहतर हैं। प्रदेश में स्वच्छता, कोविड गाइडलाइन,प्रोटोकॉल, फोकस टेस्टिंग, टीकाकरण, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।
यूपी में जल्द होगा टीकाकरण 34 करोड़ पार
यूपी 33 करोड़ टीके की डोज देने के बाद जल्द ही 34 करोड़ टीके की डोज देने वाला पहला राज्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध तरीके से 12 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण कवर प्रदान कर रही है। राज्य में अब तक 15-17 आयु वर्ग के बच्चों को 2,60,80,643 से अधिक टीके की डोज दी जा चुकी है और 12-14 आयु वर्ग के बच्चों को 1,37,51,108 से अधिक टीके की डोज दी जा चुकी है। .
ये पांच राज्य टीकाकरण में अव्वल
उत्तर प्रदेश – 33.92 करोड़
महाराष्ट्र – 16.90 करोड़
पश्चिम बंगाल – 14.16 करोड़
बिहार – 13.52 करोड़
मध्य प्रदेश – 12.01 करोड़
