Keshav Prasad Maurya

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    लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने ललितपुर (Lalitpur) के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया साथ ही समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जानकारी हासिल करने पर अधि. अभि. विद्युत द्वारा बताया गया कि जनपद में ग्रामीण स्तर पर 17 एवं तहसील स्तर पर लगभग 22 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद में विद्युत बिल (Electricity Bill) संशोधन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करें, साथ ही किसानों पर जो मुकदमें दर्ज किए गए हैं, उन्हें निस्तारित कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सौभाग्य योजना के तहत जहां-जहां कनेक्शन दिए गए हैं, वहां देख लें कि आपूर्ति हो रही है या नहीं। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं।

    पोस्टमार्टम हाउस निर्माण की समीक्षा के दौरान सीएमओ द्वारा बताया गया कि जनपद में एक पीएम हाउस बना हुआ है, इस पर निर्देश दिये गए कि महरौनी क्षेत्र में नये पीएम हाउस हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें। सीएमओ ने यह भी अवगत कराया कि महिला चिकित्सालय में चिकित्सक न होने के कारण वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 11 चिकित्सक मिल गए हैं, इस पर निर्देश दिये गए कि इस कार्य की सूचना मीडिया में प्रकाशित कराएं। आयुष्मान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 3,40,519 के सापेक्ष 1,43,121 कार्ड निर्गत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायत सहायकों, आशा कार्यकत्रियों और एएनएम के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाये जाएं, ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से कोई गरीब वंचित न रहें। साथ ही मैनपावर की कमी से शासन को अवगत कराएं। 

     उप मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश

    प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ दिलाए जाने के नाम पर अवैध धन की वसूली की शिकायत मिलने पर जांच होगी और शिकायत सही पाई गई तो सम्बंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना के कितने लाभार्थियों को किश्त जारी की गई है और कितनों को किश्त नहीं मिली है, इसकी क्रॉस चेकिंग कराएं, साथ ही यह भी बताएं कि लाभार्थियों को बिजली, आयुष्मान कार्ड, शौचालय और खाद्यान्न का लाभ मिला है या नहीं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों को जानकारी दें कि उन्हें यह लाभ किसके माध्यम से मिला हैं। 

    मुआवजा देने की कार्रवाई तेज करें

    अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के सम्बंध में उप मुख्यमंत्री ने अपर जिलाधिकारी वि./रा. को निर्देश दिये कि मुआवजा देने की कार्यवाही तेज करें, साथ ही मुआवजा वितरण का कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद का व्यक्ति यदि अपनी समस्या लेकर लखनऊ पहुंचता है तो निश्चित रुप से उस व्यक्ति पर आर्थिक बोझ पड़ता होगा, यह अत्यन्त खेदजनक है। उन्होंनें निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी लोगों की समस्याओं का जिला स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है या जांच प्रस्तावित है, उस व्यक्ति को जांच या जांच से सम्बंधित दस्तावेज नहीं मिलने चाहिए, दोषी व्यक्ति जांच न करें, इसका गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। 

    में अवैध शराब की दुकानों को हटाया जाए

    उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों की भूमि की नाप कराते हुए अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए उस पर वृक्षारोपण कराएं। उन्होंने डूडा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए वैडिंग जोन बनाकर उन्हें लाभ दिलाएं। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई कार्यकर्ता या आम नागरिक अपनी समस्या लेकर आपके पास जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करें और यदि समाधान सम्भव न हो तो सम्मान के साथ उन्हें समझाएं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। साथ ही जनपद में अवैध शराब की दुकानों को हटाया जाए।  

    जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं

    उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तत्काल समस्या समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, साथ ही जिन विभागों के अधिकारियों के पद खाली हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि नाराहट को ब्लॉक बनाने की घोषणा की गई है, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि जिले के जर्जर विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने सीवीओ को निर्देश दिए कि जनपद में सड़कों पर गौवंश न दिखें, इसके लिए आश्रय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्था करें। बड़ी संख्या में नये बच्चों के प्रवेश एवं स्मार्ट क्लास हेतु बीएसए की सराहना करते हुए इसी गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि जनपद के श्रमिकों के समुचित इलाज के लिए ईएसआई हॉस्पिटल के सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।