लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के दिशा-निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग (Rural Development Department) की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं (Women) की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की विभिन्न गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता सुनिश्चित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
19.97 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया
अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के अनुसार, विगत 5 वर्षों में 1.40 करोड़ महिलाओं को मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया और मानव दिवस सृजन में महिला सहभागिता वित्तीय 2021-22 में 38% की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.97 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है एवं मानव दिवस सृजन में महिला सहभागिता 38% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला स्वयं सहायता समूह की 19238 महिला मेटो को चयनित कर प्रशिक्षित किया गया और 12,580 महिला मेटो को कार्य उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35,000 महिला मेटों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 16,480 महिला मेटों को कार्य पर नियोजित कर लिया गया है।
