-राजेश मिश्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले बिजली बिलों की माफी के विभिन्न राजनैतिक दलों के वादों के बीच योगी सरकार ने नहले पर दले का दांव चल दिया है। योगी सरकार ने बिजली बिलों को लेकर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली बिलों में 50 फीसदी छूट दिए जाने का एलान किया है। किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों में वर्तमान दर से 50 फीसदी रियायत दिए जाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा निजी नलकूप वाले किसानों को फायदा होगा। इससे पहले प्रदेश सरकार गांवों की बिजली आपूर्ति बढ़ाने का एलान भी कर चुकी है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते बिजली को लेकर सभी राजनैतिक दलों की ओर से बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जहां सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। प्रदेश के लगभग सभी विपक्षी दलों ने किसानों के सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। राजनैतिक दलों नें प्रदेश में बुनकरों को भी पुरानी दरों पर ही बिजली देने का वादा भी किया है। कांग्रेस सहित आप ने कोरान काल के बिजली बिलों को माफ करने की भी बात कही है।
बिजली दरों में बदलाव होगा
सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली की दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र एक रुपये यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 रुपये की जगह 35 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर लगेगा। इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर की जगह 85 रुपये की दर से देय होगा। वहीं एनर्जी एफिशियन्ट पम्प के लिए अभी जहां 1.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्ज लगता है, वहीं किसानों को अब मात्र 83 पैसे प्रति यूनिट ही देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट की दर की जगह किसानों को अब मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट ही देना होगा।
बीते 2 सालों में नहीं बढ़ाई गई बिजली की दरें
सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के दावों पर सवाल उठा रही हैं वहीं किसानों के लिए बिजली बिलों में 50 फीसदी छूट का एलान कर वह भी इस राजनीति में शामिल हो गयी है। उत्तर प्रदेश में बीते दो सालों से पहले कोरोना महामारी के चलते और अब विधानसभा चुनावों के करीब आने के चलते बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गयी हैं। हालांकि इस संदर्भ में राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया गया था।
