लखनऊ: योगी सरकार 2.0 ( Yogi Government 2.0) के पहले बजट (Budget) में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख और मध्याह्न भोजन (Mid-day Mill) के लिए 3548.93 करोड़ और फल वितरण मद में 166.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही कक्षा एक से आठ तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर , बैग आदि मद में 370 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए बजट में 98 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था की है । संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 836 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है ।
परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार ने अपने पहले बजट समग्र शिक्षा अभियान को और मजबूत करते हुए 18670 करोड़ 72 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है । वहीं आगे भी कक्षा एक से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को निशुल्क ड्रेस, स्वेटर, स्कूल, बैग एवं जूता-मोजा की धनराशि उनके माता-पिता के खाते डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की जाएगी। इस मद में बजट में 370 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र नामांकन का लक्ष्य दो करोड़ रखा गया है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मिड-डे मिल के लिए 3548.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।
संस्कृत पाठशालाओं का होगा कायाकल्प
योगी सरकार ने संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के की बड़ी पहल की है। संस्कृत में आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए बजट में 324 करोड़ 41 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।
1.16 करोड़ से स्थापित होगा संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र
संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में निशुल्क आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केन्द्र के जरिए संस्कृत में रोजगार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने बजट में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था की है।
चार राजकीय आईटीआई मॉडल के रूप में विकसित होंगे
बजट में प्रदेश सरकार ने चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित करने का निर्णय (प्रस्तावित) किया है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया है।
चार नए पाठ्यक्रमों से तैयार होंगे ट्रेंड मैन पावर
वहीं, योगी सरकार ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सत्र 2022-23 में न्यूज़ एज ट्रेडस के तहत 4 नए पाठ्यक्रम डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिग्स साइबर सेक्यूरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण और प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है। इन पाठ्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को रोजगार और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए मैन पावर तैयार किए जाएंगे।
निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़
योगी सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा के लिए बजट में काफी धनराशि की व्यवस्था की है । सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ और राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में 75 नये राजकीय डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।
