मुंबई: हमारे दैनिक उपयोग में सबसे जरूरी चीज हमारा मोबाइल फोन है। इस फोन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए फोन में इमरजेंसी अलर्ट फीचर देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के आदेश के बावजूद फोन में इमरजेंसी अलर्ट फीचर नहीं देने वाली स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मुताबिक भारत में बिना इमरजेंसी अलर्ट फीचर वाले स्मार्टफोन की बिक्री पर भी रोक लगेगी। इन सबके लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 6 महीने का समय दिया है।
शासन द्वारा जारी आदेश
सरकार ने सभी मोबाइल निर्माताओं को केवल इमरजेंसी अलर्ट फीचर वाले स्मार्टफोन बेचने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुराने स्मार्टफोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त इमरजेंसी अलर्ट फीचर देना अनिवार्य है और ऐसा किए बिना स्मार्टफोन बंद हो जाएगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
वर्तमान में भारत सहित पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं, कई देशों में स्मार्टफोन कंपनियों की ओर से इमरजेंसी अलर्ट फीचर उपलब्ध कराया गया है। लेकिन भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में इमरजेंसी अलर्ट फीचर नहीं मिलता है। वे स्मार्टफ़ोन जिनमें आपातकालीन चेतावनी सुविधा भी होती है, सक्रिय मोड में नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार यह फैसला इसलिए ले रही है क्योंकि वह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी को लेकर सतर्क हो गई है।
कैसे होगा फायदा
फोन में इमरजेंसी अलर्ट फीचर यूजर्स को भूकंप के बारे में अलर्ट करेगा। ऐसे में भूकंप, चक्रवात, सुनामी और कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मोबाइल यूजर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा। इस नए फीचर को लागू करने के बाद सरकार एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे बाढ़, आपदा, भूकंप की सूचना तत्काल संदेशों के जरिए जारी की जा सके।
