नई दिल्ली: एक बार फिर भारत चीन (China) को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) में बताया गया है कि, सरकार चीनी स्मार्टफोन कंपनियों (China Smartphone Company) को 12,000 रुपये से कम दाम वाले मोबाइल (Phone Under 12 Thousands) को भारत (India) में बेचने से रोक सकती है। जिसका मकसद देश की कंपनियों को आगे बढ़ाना है।
सरकार के इस कदम से Lava, Micromax और दूसरी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि, इस समय भारत में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों का बजट सेगमेंट और 15 हजार रुपये के सेगमेंट में दबदबा है। इसमें कुछ शेयर सैमसंग और दूसरी कुछ नॉन-चाइनीज कंपनियों का भी है।
वहीं, इसे लेकर Bloomberg ने रिपोर्ट किया है। जिसमें बताया गया है कि, भारत सरकार भारतीय स्मार्टफोन मेकर्स को पुश करना चाहती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो, इससे सबसे बड़ा नुक्सान Xiaomi, Poco, Realme और दूसरी चीनी कंपनियों को भी उठाना पड़ेगा।
इसके अलावा Counterpoint की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12,000 रुपये से कम में आने वाले स्मार्टफोन्स की सेल्स भारत में टोटल मोबाइल सेल्स का एक तिहाई है। ये आंकड़ा जून 2022 तिमाही का है। जिसमें बताया गया है कि, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स ने 80 परसेंट शिपमेंट्स इस दौरान किए हैं।
भारत और चीनी कंपनियों के बीच कुछ समय से लड़ाई भी चल रही है। कई चीनी कंपनियां भारत सरकार के रडार पर भी है। पिछले महीने कुछ चीनी कंपनियां जैसे Xiaomi, Vivo और Oppo पर टैक्स चोरी के आरोप भी लगे हैं, जिस पर कार्रवाई भी की गई है।
बता दें कि, हाल ही में ED ने मनी लांड्री केस में वीवो के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था। जिसके बाद कंपनी ने सरकार से विनती की थी कि, देश में बिजनेस चलाने के लिए उनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। हालांकि, सरकार ने चीनी कंपनियों के बजट मोबाइल बैन वाली खबर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।
