उल्हासनगर. अखंड भारत (Akhand Bharat) के विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सिंधी समाज हिंदुस्तान आकर बसे हुये है। सिंधी समाज ने अपनी मेहनत और लगन से हिंदुस्तान में तरक्की की है। जब पाकिस्तान (Pakistan) के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) की मुंबई(Mumbai) स्थित कोठी का सरकार अधिग्रहणकर सकती है तो सिंधी समाज जो पाकिस्तान में अपनी जमीने, घर, दुकाने छोड़कर आए है तो उनके लिए सरकार को अलग कानून बनाना ही चाहिए ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके, यह कहना है राज्य के गृहनिर्माण मंत्री (State Home Construction Minister) जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad)का आगे यह भी कहा कि उल्हासनगर वालो को उनके घर मिलने ही चाहिए किसी को भी बेघर करने का काम महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) नहीं करेगी।
उल्हासनगर की धोकादायक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को महानगरपालिका द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। शहर के सबसे ज्वलंत मुद्दे का हल निकल सके इसलिए उल्हासनगर ट्रेड एसोसिएशन (युटीए) के अध्यक्ष सुमीत चक्रवर्ती, कार्याध्यक्ष दीपक छतलानी, पूर्व महापौर पंचम कालानी आदि ने शक्रवार की दोपहर उल्हासनगर कैम्प 3 ईगल होटल में महाराष्ट्र राज्य के गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और पूर्व सांसद आनंद परांजपे की उपस्थिति में एक बैठक आयोजन किया था। गृहनिर्माण मंत्री ने ऊक्त बात मंच से की। जितेंद्र आव्हाड नागरिकों से विस्तृत चर्चा की, वहीं टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम, नगरसेवक मनोज लासी, पूर्व नगरसेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर, संतोष पांडेय, शिवाजी रगडे, सुंदर मुदलियार, सभापति डिंपल ठाकुर, पूर्व महापौर हरदास माखीजा आदि भी मंच पर उपस्थित थे। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने स्पष्ट किया कि सरकार की तिजोरी खाली है उधार लेकर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है।
अभी तक नहीं मिली मुआवजे की राशि
मई महीने में गिरी धोखादायक बिल्डिंग शिवशक्ति अपार्टमेंट में अपने घर के तीन सदस्यों को खोने वाले मूलचंद बजाज और इसी बिल्डिंग में रहने वाली प्रेरणा बच्चानी, ने कहा कि सरकार ने मृतकों के लिए जो 5 – 5 लाख की राशि की घोषणा की थी वह अभी नहीं मिली है। प्रेरणा ने कहा कि उन्हें अर्थात शिवशक्ति अपार्टमेंट के पीड़ित लोगों को घर के बदले घर चाहिए।
पुरानी बिल्डिंगो को 4 एफएसआई और 2006 के रेडिरेकनर से दंड वसूलने की UTA ने की मांग
युटीए के अध्यक्ष उघोगपति सुमित चक्रवर्ती और कार्याध्यक्ष दीपक छतलानी ने इस अवसर पर 25 से 30 साल पुरानी बिल्डिंगों को 4 एफएसआई दिया जाए, 2006 के रेडिरेकनर के मुताबिक दंड वसूला जाना, जिससे भविष्य के बनने वाली बिल्डिंगो की गृह निर्माण सोसायटी बन सके, उल्हासनगर में ट्रांजिट कैम्प का निर्माण करने आदि मांग की। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पलाकमंत्री एकनाथ शिंदे और जिलाधिकारी के साथ चर्चा कर आगामी 15 दिनों के भीतर शहर के हित में सकारात्मक फैसला हो जाएगा।
