कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण नगरसेवकों को कुछ अधिकार दिए जाने की मांग
अंबरनाथ. कोरोना के कारण अंबरनाथ व कुलगांव नपा के प्रस्तावित आम चुनाव अप्रैल में नहीं हो सके. इन दोनों नपा के नगरसेवकों का पांच साल का कार्यकाल 17 मई को समाप्त हो चुका है, इस कारण 19 मई से अंबरनाथ एवं बदलापुर नपा में सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई है. इन शहरों में जनप्रतिनिधि न होने के कारण सर्व सामान्य जनता को कोरोना के दौर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. अब कुछ लोगों की मांग है कि जब तक नपा के चुनाव नहीं हो जाते तब तक जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है उनको कुछ अधिकार देने की मांग होने लगी है.
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है. इन दोनों शहरों में प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है. उप विभागीय अधिकारी उल्हासनगर जगतसिंग गिरासे के पास अंबरनाथ और बदलापुर नपा का चार्ज है. दोनों ‘अ’ वर्ग की नगरपालिकाए हैं तथा दोनों में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है. हालांकि चूंकि दोनों स्थानों पर प्रशासक हैं और जनप्रतिनिधि केवल नाममात्र के हैं. उनके पास कोई अधिकार नहीं है और इसका लाभ उठाते हुए कुछ अधिकारी और कर्मचारी काम में देरी कर रहे हैं.
साधारण नागरिकों के पास नगरपालिका प्रशासन के काम का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है और यहां तक कि नगरसेवकों के पास पिछले कुछ दिनों से अधिकार भी नहीं है. इसलिए नपा प्रशासन और नगरसेवकों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है, कुछ अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी मुद्दों का लाभ उठा रहे हैं और निवर्तमान नगरसेवकों के साथ नहीं आ रहे हैं.
शुक्रवार की शाम तक बदलापुर में 273, अंबरनाथ में 304 कोरोना मरीजो की संख्या पार कर चुकी है. अंबरनाथ के पश्चिम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संक्रमण शुरू हो गया है. जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उन नगरसेवकों को कुछ अधिकार देने से वह प्रशासन से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों को काफी मदद कर सकते हैं. इस संदर्भ में अंबरनाथ नपा के नगरसेवक उमर इंजीनियर जिनका कार्यकाल पिछले महीने की 17 को समाप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि नगरसेवकों का वार्ड में जनसंपर्क अच्छा होने के कारण कोरोना रोगियों और उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों का समन्वय प्रशासन से जुड़े लोगों से कही अधिक जनप्रतिनिधियों का होता है. इन संपर्कों का लाभ कोरोना अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को मिल सके इसलिए सरकार को चाहिए कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कुछ अधिकार यदि नगरसेवकों को प्रदान किए जाए जिससे कोरोना की लड़ाई में हम जीत सके.
