बिजली बिल वृद्धि को लेकर भाजपा आक्रोशित

Loading

भिवंडी. लॉकडाउन के दौरान 3 माह का बिजली बिल भुगतान में राज्य सरकार ने रियायत देने की घोषणा की थी जो अपने वायदे से पूर्णतया मुकर गई है. रोजगार बंद होने से आर्थिक परेशानी झेल रहे शहरवासियों के समक्ष सरकार की लफ्फाजी से बिजली बिल अदायगी का गहरा संकट लोगों के समक्ष पैदा हो गया है.

उक्त उद्गार व्यक्त करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी ने भिवंडी प्रांत अधिकारी मोहन नलदकर को ज्ञापन सौंपकर टोरेंट बिजली बिल का भुगतान उद्धव सरकार से माफ किए जाने की अपील की है अन्यथा जनहित के मुद्दे को लेकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है. उक्त मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नगरसेवक श्याम अग्रवाल, शहर जिला महासचिव एडवोकेट हर्षल पाटिल, राजू गाजेंगी, मोहन बल्लेवार, महिला नेता कल्पना शर्मा, महिला आघाडी जिलाध्यक्ष  ममता परमाणी आदि भाजपा  पदाधिकारी मौजूद थे. 

वैश्विक महामारी के कारण 25 मार्च से 1 मई तक हुए लॉकडाउन के दौरान टॉरेंट पावर द्वारा मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी. बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मई माह में विगत 3 माह का बिजली बिल जोड़कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल बेहद ज्यादा आया है. उपभोक्ताओं में बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है. भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी ने प्रांत अधिकारी नलदकर को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि, वैश्विक महामारी की वजह से समूचे भिवंडी शहर का रोजगार विगत 3 महीने से पूर्णतया बंद है.

रोजगार बंद होने से लाखों लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा राहत स्वरूप लोगों को बिजली बिल, मकान किराया, स्कूल फीस आदि में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी, बावजूद राज्य सरकार द्वारा टोरेंट पावर बिजली बिलों को लेकर कोई अहम क़दम नहीं उठाया जा रहा है. भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, 3 दलों की सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले रही है. गरीब किसान परेशान एवं गरीब मजदूर परेशानी झेल रहे हैं. सरकार द्वारा 1 जून से पुनः घोषित लॉक डाउन से तमाम रोजगार बंद होने से भिवंडीवासी बिजली बिलों का भुगतान करने में बेहद कठिनाई झेल रहे हैं. टोरेंट पावर कंपनी उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर बिजली बिल भरे जाने की बात कहते हुए डिस्कनेक्शन की चेतावनी दे रही है. सरकार को बिजली कंपनी की मनमानी को रोकना चाहिए एवं लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल भुगतान पूर्णतया माफ करना चाहिए.