नवी मुंबई. सिडको (CIDCO) ने लॉकडाउन से त्रस्त बिल्डरों को बड़ी राहत दी है. सिडको महामंडल ने लॉकडाउन के कारण अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने 9 महीने की मोहलत दे दी है साथ ही उस पर लगने वाले अधिभार से भी मुक्त कर दिया है. सिडको महामंडल ने एक बैठक में इसका निर्णय लिया. बता दें कि 20 मार्च को जिन कार्यों का अंतिम दिन था उसके लिए 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. फिलहाल 21 दिसंबर 2020 तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे जिनकी कालावधि खत्म हो चुकी है.
क्या कहता है नियम
गौरतलब है कि नवी मुंबई जमीन विनियोग अधिनियम 2008 के अनुसार सीसी मिलने के 4 साल के भीतर प्रोजेक्ट को पूरा करने आवश्यक है. हालांकि सिडको के पास कुछ नियम और शर्तों के तहत समय समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार अधिभार लगाकर ऐसे कार्यों को मोहलत देने का अधिकार है जिसके अंतर्गत सिडको ने 9 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है.
बिल्डरों की मांग पर सिडको का फैसला
बता दें कि कोविड 19 संक्रमण रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी वजह से कामगारों का स्थालांतरण, सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी लगायी गयी थी जिसका परिणाम कन्स्ट्रक्शन बिजनेस पर भी पड़ा. नवी मुंबई के बिल्डरों एवं विकासकों ने इस संदर्भ में सिडको से कन्स्ट्रक्शन (construction) की कालावधि बढ़ाने की मांग की थी. बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ आनलाईन बैठक में सिडको के प्रबंध संचालक डॉ.संजय मुखर्जी ने सभी मुद्दों पर विचार के बाद अधिभार हटाने और कन्स्ट्रक्शन कालावधि बढ़ाने की घोषणा की. बिल्डरों ने सिडको के प्रति आभार जताया है.
