नवी मुंबई. राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सभी सरकारी विभागों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए 100 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है. इस आदेश के चलते अ वर्ग एवं ब वर्ग के उन अधिकारियों को आफिस आना अनिवार्य होगा जो अब तक कोरोना संक्रमण के चलते अपने घरों में बैठकर वेतन ले रहे थे. फिलहाल सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को कोंकण विभागीय राजपत्रित अधिकारी महासंघ की ओर से कोंकण आयुक्त को निवेदन दिया गया और निर्णय पर अमल रोकने की मांग की गयी.
उपायुक्त मनोज रनाडे को निवेदन देते हुए अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में 15 फीसदी कर्मियों के साथ कार्यालयों को चालू रखने का निर्देश दिया है . फिलहाल हालत नियंत्रित हो रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं कि 100 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की जाए. उन्होंने कहा कि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है. इसलिए निर्देश पर पुनर्विचार होना चाहिए. इस अवसर पर उप संचालक (सूचना) डॉ.गणेश मुले, राज्य कर उपायुक्त विलास नागरगोजे,कर उपायुक्त कमलेश नागरे, सहायक कर आयुक्त सुबोध लवटे आदि उपस्थित थे.
