नवी मुंबई. परियोजना बाधितों ने अपनी जरूरत के अनुसार जो घर बनाए हैं। उसे अधिकृत करने और उन्हें जमीन का मालिकाना अधिकार देने की मांग ऐरोली (Airoli) के विधायक गणेश नाईक (MLA Ganesh Naik) ने राज्य सरकार (State Government) से की है। इसके साथ ही नाईक ने नवी मुंबई (Navi Mumbai) की झोपडपट्टियों को भी अधिकृत करने की मांग राज्य सरकार से की है।
गौरतलब है कि नवी मुंबई के नागरिकों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए विधायक नाईक के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। यहां के परियोजना बाधितों के द्वारा जरूरत के अनुसार बनाए गए घरों को जहां अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। वहीं उन्हें उसका मालिकाना अधिकार अब तक नहीं दिया गया है। जिसकी वजह से परियोजना से बाधित हुए लोगों को अपने घर से बेघर होने का डर सताते रहता है। उनकी इसी चिंता को दूर करने के लिए विधायक नाईक ने राज्य सरकार से परियोजना से बाधित हुए लोगों के घरों को अधिकृत करने और उन्हें जमीन का मालिकाना अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है।
झोपडपट्टियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी
नवी मुंबई में एमआईडीसी के क्षेत्र में सबसे अधिक झोपड़पट्टियां हैं। जिसमें अवैध झोपड़पट्टियों का भी समावेश है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को मनपा मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सके। इसके लिए नाईक ने राज्य सरकार से झोपड़पट्टियों के अधिकृत करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उक्त इलाकों में स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एमआईडीसी से मनपा को भूखंड मुहैया कराने की मांग राज्य सरकार से की है।
अधर में विक्रोली-महापे उड़ान पुल का निर्माण
पाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में मेट्रो रेल,सड़कों और उड़ान पूलों के निर्माण के लिए निधि का प्रावधान किया है, लेकिन नवी मुंबई के लिए कुछ भी नहीं दिया है। भविष्य में नवी मुंबई के आंतरराष्ट्रीय हवाई अड़्डे का काम पूरा होने वाला है। जिसके बाद मुंबई से नवी मुंबई में आवागमन करने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाईक ने मुंबई के विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर और नवी मुंबई के महापे के बीच प्रस्तावित उड़ान पूल का निर्माण शुरू करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया है।
