पहले पुनर्वसन करें, उसके बाद इमारत निष्कासन करें

धोखा दायक बिल्डिंग में रहने वालों की मांग 

उल्हासनगर. उल्हासनगर मनपा द्वारा पुरानी व अति धोखादायक बिल्डिंगों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है, इनमें रूप सागर साईं कुटीर अपार्टमेंन्ट प्रमुख है. इसके अलावा अन्य बिल्डिंगों को नोटिस जारी की गई है. पुरानी बिल्डिंग में रहने वालों की मांग है कि मनपा द्वारा पहले धोखादायक बिल्डिंगों में रहने वालों का पुनर्वसन किया जाए उसके बाद उनसे घर खाली कराए जाए.

धोकादायक इमारतों के विषय को लेकर 28 जून के दिन स्थानीय संत थाहिरिया सिंह दरबार के हॉल में स्थानीय समाजसेवियों ने एक बैठक का आयोजन किया था. इसमें  काजल मूलचंदानी, कृष्णन, मोती लुधवानी, एडवोकेट राज चांदवानी, संजय लुल्ला,  प्रकाश तलरेजा, राजकुमार कुकरेजा, निखिल गोले, युवराज पवार, मोती जगवानी, जगदीश तेजवानी आदि उपस्थित रहे एवं चर्चा  में हिस्सा लिया. लगभग इन सभी समाजसेवियों ने कहा कि मनपा द्वारा पुनर्वसन करने बाद ही उन्हें बेघर किया जाए. 

गौरतलब हो कि मनपा द्वारा 1 जून को  30 अति धोकादायक और 118 धोकादायक इमारतों की नई लिस्ट घोषित की गई, लॉकडाउन के समय में इमारत निष्कासन की नोटिसें इमारतों के बाहर चिपकायी गयी. इमारत को रिपेयरिंग की परमिशन दी जाने की मांग इमारतवासियों की प्रलंबित है. 9 साल में दर्जनों इमारते गिर चुकी हैं व लगभग  23 लोगों की इसमें मौतें हो चुकी हैं. मानसून आते ही धोकादायक इमारतवासी अब बरसात में फिर से एकबार दहशत के साये में हैं और हर साल की तरह प्रशासन ने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए बरसात का बहाना देते हुए इमारत निष्कासन की नोटिसें चिपकायी और इसी के साथ स्थानीय मनपा द्वारा 30  अति धोकादायक इमारतों में से 3 इमारतों पर तोडू कार्यवाही शुरू कर दी है.

मार्च से लॉक डाउन शुरू है, लॉकडाउन में 28 मई 2020 के दिन मनपा द्वारा सील की हुयी व दर्जनों घोषित धोकादायक इमारतों के बाहर नोटिस चिपका दी गयी है. उसमे यह लिखा है कि आपकी इमारत को आप खुद निष्कासन करें, 7 दिन बाद मनपा निष्कासन करेगी तो उसका खर्च आप से लिया जाएगा. सभी रहिवासी कहीं और जगह रहते हैं, किसी को पता ही कैसे चलेगा कि इमारत में नोटिस चिपकायी गयी है.

समाजसेवी व उल्हासनगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी ने नवभारत को बताया कि पुनर्वसन की मांग वह 3 साल से कर रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास राज्य मंत्री रंजीत पाटिल से उन्होंने मुलाकात भी थी व पत्र व्यवहार किया था. तेजवानी का कहना है पुनर्वसन तो नागरिकों का हक है व पुरानी बिल्डिंगों को सरकार द्वारा 4 एफएसआई की अनुमति देने से लोगों कि समस्या हल हो सकती है.