बिजली बिल वृद्धि को लेकर भिवंडी में भी आक्रोश

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भाजपा वरिष्ठ पार्षद नीलेश चौधरी नें टोरेंट पावर अधिकारी को सौंपा ज्ञापन 

भिवंडी. लॉकडाउन के दौरान 3 माह के बिजली बिल भुगतान को लेकर शहरवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है. रोजगार बंद होने से आर्थिक परेशानी झेल रहे शहरवासियों के समक्ष बिजली बिल अदायगी का गहरा संकट पैदा हो गया है. उक्त उद्गार व्यक्त करते हुए भाजपा वरिष्ठ मनपा पार्षद नीलेश चौधरी ने टोरेंट अधिकारी आष्टीकर को ज्ञापन सौंपकर उद्धव सरकार से बिजली बिलों का भुगतान माफ किये जाने की अपील की है अन्यथा जनहित मुद्दे को लेकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है. उक्त मौके पर मनपा भाजपा वरिष्ठ पार्षद नीलेश चौधरी, मयूर चौधरी, दीपक तिवारी, हेड़ा गोपाल आदि उपस्थित थे. 

टोरेंट पावर कम्पनी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मनपा भाजपा वरिष्ठ पार्षद नीलेश चौधरी नें बताया है कि वैश्विक महामारी के कारण 25 मार्च से 1 मई तक हुए लॉकडाउन के दौरान टॉरेंट पावर द्वारा मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी. बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मई माह में विगत 3 माह का बिजली बिल जोड़कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल बेहद ज्यादा आया है. उपभोक्ताओं में बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है. वैश्विक महामारी की वजह से समूचे भिवंडी शहर का रोजगार विगत करीब 4 माह से पूर्णतया बंद है. रोजगार बंद होने से लाखों लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा राहत स्वरूप लोगों को बिजली बिल, मकान किराया, स्कूल फीस आदि में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी बावजूद राज्य सरकार द्वारा टोरेंट पावर बिजली बिलों को लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है.

भाजपा पार्षद चौधरी ने उद्धव ठाकरे की महा विकास आघाडी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 3 दलों की सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले रही है. गरीब किसान परेशान एवं गरीब मजदूर परेशानी झेल रहे हैं. सरकार द्वारा 1 जून से पुनः घोषित लॉक डाउन से तमाम रोजगार बंद होने से भिवंडीवासी बिजली बिलों का भुगतान करने में बेहद कठिनाई झेल रहे हैं. टोरेंट पावर कंपनी उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर बिजली बिल न भरे जाने पर पावर डिस्कनेक्ट की चेतावनी दे रही है. मनपा पार्षद के अनुसार, प्रदेश की महा विकास आघाडी सरकार को बिजली कंपनी की मनमानी को रोकना चाहिए एवं ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत के लाकडाउन पीरियड के बिजली बिलों पर अंतिम निर्णय आने तक लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल भुगतान रोकना जनहित में न्याय संगत होगा.