UP में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों लिए 1,64,680 उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया

    लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पिछले महीने चार चरणों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार सुबह शुरू हो गई और रात साढ़े आठ बजे तक विभिन्न पदों के लिए 1,64,680 उम्‍मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार रात साढ़े आठ बजे तक प्रदेश के सभी जिलों से मिली सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के 1,12,358 उम्मीदवार, ग्राम पंचायत प्रधान के पद पर 16,510 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर 35,812 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिये गये। जिला पंचायत सदस्य के पद पर अभी तक कोई परिणाम नहीं आया।

    आयोग के बयान के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों के उम्मीदवारों की मतगणना जारी है और कल (सोमवार) दोपहर बाद अंतिम परिणाम आने की संभावना है। जिलों से मिली सूचना के अनुसार मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद वोटों की गिनती का रास्ता साफ हो गया और रविवार सुबह आठ बजे से 75 जिलों में चार चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गयी। मतपत्रों के जरिये हुए इन चुनावों के नतीजे आज से ही आने लगे।

    राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों की मतगणना में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए कुल 12, 89, 830 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। आयोग के अनुसार, जिला पंचायत सदस्य के सात, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,005, ग्राम पंचायत प्रधान के 178 और ग्राम पंचायत सदस्य के 3,17,127 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस प्रकार राज्य में चारों चरणों के चुनाव क्षेत्रों से कुल 3,19, 317 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जा चुके हैं।

    बलिया जिले में पंचायत चुनाव की मतगणना के ठीक पहले एक ग्राम प्रधान उम्मीदवार की मौत हो गई । मनियर थाना क्षेत्र के विकास खंड मनियर की ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान पद प्रत्याशी शैलेश सिंह (45) की मौत रविवार सुबह हो गई। परिजनों के अनुसार शैलेश सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गयी। परिजन उन्हें स्थानीय चिकित्सक के पास ले गये, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आयोग के अनुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पंचायत चुनाव की मतगणना कड़े प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है।

    राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को हर मतगणना केंद्र पर चिकित्सा सहायता डेस्क खोलने के आदेश दिए थे और साथ ही स्पष्ट कहा था कि कोविड-19 के लक्षण होने पर मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

    उन्होंने निर्देश दिया था “ मतगणना कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। आयोग ने विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है और किसी भी प्रत्याशी को विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाये जाने के बाद ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मतगणना केंद्र पर जाने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी किया गया है। ” पंचायत चुनाव में भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि इन पार्टियों के उम्मीदवार पार्टी के चुनाव निशान पर नहीं, बल्कि आयोग द्वारा दिए गए व्यक्तिगत चुनाव चिह्नों पर मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मत डाले गए थे।

    पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गये हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिये होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया था।

    न्यायालय में अवकाश के दिन विशेष अत्यावश्यक सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि राज्य भर में मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों को दी जाए। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें देश भर में महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। पीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारी, उम्मीदवार और उनके एजेंट को मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने से पहले आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी कि वे कोविड-19 से पीड़ित नहीं हैं।

    याचिकाकर्ता सचिन यादव की तरफ से पेश वकील शोएब आलम ने सुनवाई के दौरान कहा कि लाखों उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर बड़ी संख्या में चुनाव अधिकारियों और मतगणना एजेंटों की भीड़ से बचा जाना चाहिए। यादव ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि इस बीच कई जिलों से कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की खबरें मिली हैं। बस्ती से मिली खबर के अनुसार मतगणना परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी हुई है।

    जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि मतगणना स्थल पर सभी कर्मचारी आ गए हैं और यहां लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है तो तत्काल इसे कराएं। कन्नौज जिले में आज सात मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। मतगणना स्थल पर गेट के भीतर जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई थी। कन्नौज नवीन मंडी स्थल मतगणना केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी नीलम यादव के मुताबिक एक अभिकर्ता थर्मल स्कैनिंग के दौरान बुखार से पीड़ित पाया गया।

    तहसीलदार छिबरामऊ अभिमन्यु कुमार ने बताया कि छिबरामऊ मंडी समिति परिसर के मतगणना केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग के दौरान नौ अभिकर्ताओं को बुखार पाया गया। एटा जिले के थाना कोतवाली नगर के ब्लाक शीतलपुर क्षेत्र स्थित मतगणना स्थल रोहन लाल चतुर्वेदी इंटर कॉलेज में आज मतगणना शुरू होने के दूसरे राउंड में मतगणना स्थल के अंदर आगे खड़े होने को लेकर विवाद हो गया और मतगणना केंद्र के अंदर ही दोनों पक्षों में मारपीट हो गयी।

    मारपीट होते ही वहाँ तैनात पुलिस बल सक्रिय हो गया और झगड़ रहे दोनों पक्षों के पांच लोगों को हिरासत में लिया। क्षेत्राधिकारी नगर राजकुमार सिंह ने बताया की मतगणना स्थल में मतगणना के दौरान आगे खड़े होने को लेकर दो पक्षों के समर्थकों में विवाद हो गया और दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेजा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक समाप्त करने को कहा था। (एजेंसी)