लखनऊ: लॉक डाउन के वजह से देश के अन्य राज्यों से प्रदेश में लौटे मजदूरों को रोज़गार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम शुरू कर दिया हैं. सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार राज्य का सबसे बड़े उद्योगिक केंद्र नोएडा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में लोगों को काम दिया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश भर में सर्वे का काम शुरू होगया हैं.
बतादें कि पछले दिनों मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में प्रवासी मजदूरों के विकास के लिए ‘कामगार/ श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) कल्याण आयोग’ बनाया हैं. जिसके तहत प्रदेश भर के मजदूरों का डेटा तैयार जा रहा हैं. इसी के साथ स्किल मैपिंग सूचि बना चुकी हैं. जिसके तहत उनके अनुभव के अनुसार प्रदेश के अंदर काम दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने की बैठक
इसी को लेकर राज्य के मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने नोएडा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी के साथ कई बड़े जिले के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बात की. इस बैठक में प्रदेश के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल थे. इस दौरान राज्य के अंदर रोज़गार की उपलब्धता के जानकरी ली.
छह महीने में राज्य के अंदर रोज़गार उपलब्ध
आईआईए के अध्यक्ष कुलमणि गुप्ता ने जानकरी देते हुए बताया कि, ” राज्य सरकार ने जिलों और गांव के अंदर ही काम देने के लिए स्किल मैपिंग का काम कर रही हैं. वहीं आईआईए ने 80 प्रतिशत काम को पूरा कर चुकी हैं. जिसमे राज्य के अंदर मौजूद मजदूरों की स्किल और उनके आवश्कयता की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।” उन्होंने कहा, ” जिस तेजी से काम हो रहा हैं, आने वाले छह महीने में सभी कामगारों को राज्य के अंदर ही काम उपलब्ध हो जाएगा।
25 लाख से ज्यादा मज़दूर वापस लौटे
राज्य सरकार से मिली जानकरी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से 25 लाख से ज्यादा लोग राज्य में लौटे हैं. जिनको राज्य के अंदर रोज़गार देने के लिए योगी सरकार ने इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) और सीआईआई के साथ करार करने का निर्णय लिया हैं. जिसके तहत राज्य में 9.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा।
